प्री-मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले 25 हजार फौजियों को बड़ी राहत

पूर्व सैनिकों की मानें तो प्री-मेच्योर रिटायरमेंट के कई कारण हैं। ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) खुशहाल ठाकुर कहते हैं कि मेडिकल अनफिट और पारिवारिक कारणों से कई फौजी रिटायरमेंट ले लेते हैं।

सेना में प्रमोशन न होना भी एक वजह है। हवलदार शिव सिंह ने बताया कि मेडिकल अनफिट होने की वजह से कई बार प्रमोशन नहीं हो पाती। इस वजह से सैनिक प्री-मेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं।

जिला=====संख्या
हमीरपुर====24,579
कांगड़ा====54,403
ऊना=====12,848
मंडी=====14, 850
सोलन===3,349
बिलासपुर==8,886
चंबा======3,671
शिमला====3,444
कुल्लू=====1,685
सिरमौर====2,510

भूतपूर्व सैनिक लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि पूर्व सैनिक ओआरओपी के लिए पिछले 34 सालों से संघर्ष कर रहे थे। ऐतिहासिक एवं साहसी निर्णय पर हिम्मत दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया है, वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। देश में न जाने कितने प्रधानमंत्री आए और गए लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को लागू कर एक अलग शख्शियत का परिचय दिया है।

पूर्व सैनिकों को पता है कि इस निर्णय के पीछे प्रधानमंत्री के ही अपने लोगों ने कई बार मुखालफत की और अफसरशाही का भी भारी दबाव था। प्रधानमंत्री ने इस निर्णय से पूर्व सैनिकों, खासकर वृद्ध एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं जिनकी हालत काफी दयनीय हो चुकी थी, को नई जिंदगी दी है। शेष मांगों को भी कमेटी के गठन के बाद शीघ्र निपटा लिया जाएगा।

भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिगेडियर लाल चंद जसवाल ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन से वीआरएस की शर्त हटने से देश के लाखों पूर्व सैनिकों को राहत मिली है।

सैनिकों को पदोन्नति न मिलने या किसी अन्य कारण सेवानिवृत्ति लेने पड़ती है, इसे वीआरएस नहीं कहा जा सकता। सभी को वन रैंक वन पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बधाई के पात्र हैं।

भूतपूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन कर्नल धर्मेंद्र पटियाल ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलने पर सभी पूर्व सैनिक बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। यह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2015 में एडिशनल सोलीसिटर जनरल पिंक्की आनंद को आदेश दिया था कि ओआरओपी को पूर्व सैनिकों के हित में तीन माह के भीतर लागू किया जाए, नहीं को इसे कोर्ट के आदेशों की अवमानना माना जाएगा। पूर्व सैनिकों ने अपना हक लिया है, लेकिन इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार ने सैनिकों और पूर्व सेनिकों के मनोबल को तोड़ा है। पूर्व सैनिकों को ओआरओपी दिलाने में मीडिया की भी सबसे बड़ी भूमिका रही।