खैरथल-तिजारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव पुलिस हिरासत में
तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन चुनाव से ठीक पहले 18 पार्षदों को हरियाणा में रोके जाने के आरोप ने सियासी घमासान बढ़ा दिया है। कांग्रेस इस मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव कराना है या नहीं, इसका फैसला राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।
18 पार्षदों को रोकने का आरोप, कांग्रेस ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
मामला उन करीब 18 पार्षदों से जुड़ा है, जो हिमाचल प्रदेश से तिजारा लौट रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि हरियाणा के चंडीमंदिर क्षेत्र के पास इन पार्षदों को पुलिस ने रोक लिया और उन्हें पिंजौर थाने ले जाया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे चेयरमैन चुनाव से जोड़ते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया।
हालांकि, पंचकूला पुलिस ने पार्षदों को हिरासत में लेने के आरोप से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक पार्षदों के अंबाला या शाहबाद की तरफ होने की सूचना है और उनकी सही लोकेशन पता की जा रही है।
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हाईकोर्ट ने क्या कहा?
तिजारा नगर परिषद के वार्ड 33 से निर्वाचित पार्षद और चेयरमैन पद के उम्मीदवार राम अवतार सैनी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि कथित रूप से रोके गए पार्षदों को तिजारा लाया जाए और उन्हें स्वतंत्र रूप से मतदान का अवसर दिया जाए।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर सीधे रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने भिवाड़ी एडीएम को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार कर दोपहर 1:30 बजे से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपने के निर्देश दिए।
अब आयोग के फैसले पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तिजारा चेयरमैन चुनाव को लेकर अगला फैसला राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। एडीएम की रिपोर्ट में पार्षदों से जुड़े घटनाक्रम और मौजूदा स्थिति की जानकारी आयोग के सामने रखी जाएगी। इसके बाद आयोग तय करेगा कि मौजूदा परिस्थितियों में आज चेयरमैन पद का चुनाव कराया जाए या नहीं।
यानी तिजारा में अब पूरा मामला हाईकोर्ट से निकलकर राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर आ गया है। आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई के बाद ही यह साफ होगा कि तिजारा नगर परिषद में चेयरमैन के लिए मतदान आज होगा या चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा।