राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले तीन सब्सिडी सिलेंडर अब अगले साल से मिलेंगे। 14 सितंबर के बाद चौथे एलपीजी सिलेंडर के लिए लगभग 900 रूपये प्रति सिलेंडर देने होंगे। पेट्रोलियम कंपनियों के पास केंद्र से सब्सिडी बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं गया है। सेंट्रलाइज्ड सर्वर में चौथे सिलेंडर की कीमत बिना सब्सिडी वाली ही दिखाई जा रही है।
केंद्र और राज्य सरकार की इस लंबी प्रक्रिया का नुकसान आम उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा। इस मामले में राज्य सरकार का कहना है कि सब्सिडी देने के संबंध में केंद्र को पत्र लिख दिया गया है और केंद्र ही पेट्रोलियम कंपनियों को आदेश देगा। पेट्रोलियम कंपनी एलपीजी डीलर्स का कहना है कि दीपावली के कारण उपभोक्ता 14 सितंबर के बाद से अब तक सब्सिडी वाले तीन सिलेंडर ले चुके हैं। अब आगे चौथे सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को पूरी कीमत देने होगी।
सब्सिडी सिलेंडरों की संख्या में कटौती के चलते विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारें अपनी ओर से लोगों को सब्सिडी वाला सिलेंडर दे सकती हैं। इसके बाद राजस्थान सरकार ने जनता को साल में तीन एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी पर देने की घोषणा की थी। लेकिन राज्य में अब ये तीन सब्सिडी सिलेंडर अगले साल से मिलेंगे।
स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि सब्सिडी के लिए हाल में मुख्य सचिव की ओर से भी केंद्र को पत्र लिखा गया है। एक एलपीजी सिलेंडर पर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बहुत से कर लगते हैं इसलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। इन तीन सब्सिडी सिलेंडर के लिए राज्य सरकार पर 1000 करोड़ रूपए का भार आएगा।
हमने तो सितंबर में ही केंद्र को इस बारे में लिख दिया था। केंद्र सरकार ही इस पर फैसला करेगी। हम कुछ नहीं कर सकते।
- परसादीलाल मीणा, खाद्य आपूर्ति मंत्री
पेट्रोलियम कंपनियों के पास राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी पर सिलेंडर देने के आदेश नहीं हैं। ऎसे में चौथा सिलेंडर बिना सिब्सिडी के ही मिलेगा।
- एवी सुरेश, सीनियर आरएम, आईओसी