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Sirohi: झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के परिवार से मिले अधिकारी, भीख मांगने-बालश्रम न करवाने के लिए किया प्रेरित

Thu, 18 Jan 2024 06:49 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही

सार

सिरोही जिले में झुग्गी-झोपड़ियों और सड़क पर रहने वाले नौ बच्चों को चिन्हित कर उनके परिवारजनों से की मुलाकात की गई। बच्चों से भीख मांगने और बाल श्रम न करवाने के लिए परिजनों को प्रेरित किया गया।
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बच्चों के परिवार से मिले अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सिरोही जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 की ओर से गत 12 जनवरी से झुग्गी-झोपड़ियों व सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगामी 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें इन बच्चों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए बाल अधिकारिता विभाग संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करेगा।

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विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं कमिशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2005 के तहत गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चों की दशा सुधारने के लिए अभियान शुरू किया है। जिला स्तर पर सार्दुलपुरा, बस स्टैंड, गोयली चौराहा एवं अनादरा चौराहा सहित कई स्थानों पर अभियान के तहत सर्वे करने की तैयारी चल रही है।

इसी क्रम में गुरुवार को सार्दुलपुरा में ठाकुर जी मंदिर के पास के एरिया में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रतन बाफना, सदस्य प्रताप सिंह नून, सहायक निदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित, अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह भंवर सिंह परमार, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के समन्वयक मनोहर सिंह, सुपरवाइजर जीतू कंवर, जसवंत राज, हितेश कुमार केस वर्कर हिमांशु एवं दीपिका कंवर द्वारा सर्वे कर नौ बच्चों को चिन्हित किया गया। बच्चों के परिवार से मिलकर बच्चों से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली गई। बच्चों के परिवार को बच्चों से भीख मांगने एवं बाल श्रम नहीं कराने के लिए प्रेरित किया गया।
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जिला स्तरीय जनसुनवाई में दर्ज हुए आठ प्रकरण
सिरोही जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को जनसुनवाई हुई। इसमें आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध करवाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस जन सुनवाई में आठ प्रकरण दर्ज किए गए।

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जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को एक निश्चित समयावधि में इनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार संपर्क पोर्टल पर पूर्व में दर्ज प्रकरणों व जिन प्रकरणों में प्रार्थी असन्तुष्ट हैं, उनकी समीक्षा कर एक निश्चित समयावधि में निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया। जनसुनवाई में संपर्क पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज, राजपाल से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डाॅ. भास्कर विश्नोई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेश सोनी मौजूद रहे।

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