राजस्थान सरकार ने राज्य में संविदा पर काम कर रहे भूतपूर्व सैनिकों को अब 10 फीसदी अधिक पारिश्रमिक देने का फैसला किया है। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के हितों को देखते हुए इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉर्पोरेशन के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, तकनीकी सहायक, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर आदि के रूप में लगभग 4,000 भूतपूर्व सैनिक काम कर रहे हैं। इन कर्मियों को देय मासिक पारिश्रमिक में 10 फीसदी की वृद्धि होने पर राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 6.66 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
एक अन्य फैसले में मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर, करौली व धौलपुर जिले में सिलिकोसिस पीड़ितों की सहायता के लिए ‘रिहैब फण्ड’ से 25 करोड़ रूपये हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।