राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास
राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य सरकार पांच वर्षों में चार लाख नौकरियां देने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। अब तक 11 रोजगार मेलों तथा विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से 1,90,894 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। लगभग 1,10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है, जिनमें से 45,645 पदों पर आगामी समय में नियुक्तियां दिए जाने की संभावना है।
भर्ती प्रक्रियाओं और बजट पर जोर
शासन सचिवालय में सोमवार को आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज बैठक में श्रीनिवास ने रोजगार, बजट घोषणाओं और राहत व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयों में लंबित भर्ती मामलों में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने तथा आगामी वर्ष के भर्ती परीक्षा कैलेंडर के लिए सभी विभागों को रिक्त पदों की गणना कर शीघ्र भर्ती अर्थना भेजने को कहा। बैठक में बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त कर चुकी घोषणाओं के कार्यों को जल्द धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दिया गया।
डिजिटल प्रशासन और परिवाद निस्तारण
मिशन कर्मयोगी में राजस्थान ने प्रमुख राज्यों की केपीआई रैंकिंग में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 8,33,000 से अधिक कार्मिक आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। अब तक 82.25 लाख से अधिक नामांकन के मुकाबले 49.12 लाख कोर्स पूरे किए जा चुके हैं। सरकारी कार्मिकों की प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक शनिवार को कम से कम एक घंटा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। राजकाज पोर्टल पर 54.9 लाख से अधिक ई-फाइलें बनाई जा चुकी हैं और राजकाज 2.0 पर वर्ष 2026-27 के लिए एआई आधारित चैट सपोर्ट शुरू हुआ है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मार्च 2026 से अक्तूबर 2026 के बीच दर्ज 65.92 लाख परिवादों में से 65.63 लाख का निस्तारण हो चुका है, जो कुल शिकायतों का 99.56 प्रतिशत है।
सूखा प्रबंधन और राहत की तैयारी
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आमजन और पशुधन को राहत देने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिला प्रभारी सचिवों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने को कहा। इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए आकस्मिक कार्ययोजना तैयार करने, आवश्यकता के अनुसार चारा डिपो स्थापित करने तथा गौशालाओं में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।