केंद्र सरकार राजस्थान की अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी को अब पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में राजस्थान मॉडल की विशेषताओं पर सोमवार को दिल्ली में बैठक होगी। साथ ही बिल्डर्स को अधिक आकर्षित करने के लिए अन्य प्रकार की छूट दिए जाने पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में राजस्थान के नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव जी. एस. संधू शामिल होंगे।
राजस्थान की हाउसिंग पॉलिसी में आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वर्ग के लोगों को सरकारी स्तर पर सस्ते आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्लम फ्री राजस्थान बनाने के उद्देश्य से राज्य में स्लम डेवलपमेंट पॉलिसी भी बनाई गई है।
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव जी. एस. संधू दिल्ली में सोमवार को बैठक में इस पॉलिसी को प्रेजेंट करेंगे। राजस्थान की इस योजना के बारे में पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने आवश्यक दस्तावेज मंगवाए थे। इस बैठक में देश के एक दर्जन राज्यों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे।