राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपील अधिकरण में रिक्त अध्यक्ष पद पर तीन सप्ताह में स्थायी नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। समयसीमा में नियुक्ति नहीं होने पर कार्मिक विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लंबे समय से रिक्त अध्यक्ष पद पर तीन सप्ताह के भीतर स्थायी नियुक्ति करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर कार्मिक विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व में अदालत की सख्ती के बाद ही सरकार ने अधिकरण में रिक्त सदस्य पदों को भरा था। पीठ ने सरकार से पूछा कि अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति कब तक की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि नियुक्ति नहीं होने पर मुख्य सचिव को तलब किया जा सकता है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि तीन सप्ताह के भीतर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी।
इससे पहले 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष पद रिक्त होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। पीठ ने कहा था कि यदि सरकार अधिकरण का संचालन करने में असमर्थ है तो इसे बंद कर देना चाहिए। अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं, ऐसे में कर्मचारी अपनी शिकायतें लेकर कहां जाएंगे।
पढ़ें: कुर्सी किसकी; मेयर-सभापति के नामांकन में BJP-कांग्रेस के बीच कहां निर्दलीयों ने बदला गणित?
सरकार ने अदालत के समक्ष कहा था कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बावजूद अब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होने पर अदालत ने तीन सप्ताह की समयसीमा तय की है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि तीन सप्ताह में अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा और संबंधित सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।