राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में दावा किया कि प्रदेश में महंगाई नहीं है, ऐसे में अभी माल अधिनियम के तहत ज्यादा वस्तुओं की स्टॉक सीमा तय करने की जरूरत नहीं है।
राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री हेम सिंह ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि बढ़ती महंगाई को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गंभीरता से लिया और उनकी पहल पर ही राज्य में 6 फरवरी को माल अधिनियम लाया गया।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अप्रत्याशित कीमतें बढ़ने पर दरें घोषित कर कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा।