मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर में जमीन आवंटन में अनियमितताओं के मामले को गंभीरता से लेते हुए यूआईटी सचिव सहित आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। एक ही जमीन के दो पट्टे जारी करने और जनसुविधा के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक पट्टे देने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की छठी समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांगानेर में सीईटीपी पम्पिंग स्टेशन और पाइप लाइन परियोजना के काम में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।
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भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सा जैसी जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया या क्रियान्वयन में बाधा आने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टरों को नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और मौसमी बीमारियों से बचाव के इंतजाम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उपलब्धता की निगरानी के लिए समिति गठित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने 152 नगरीय निकायों में डंपिंग साइट पर पड़े पुराने कचरे के निस्तारण का काम तेज करने और जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन का निर्माण जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए।