RPSC Paper Leak Case: पेपर लीक की CBI जांच नहीं कराएगी सरकार, धारीवाल-कटारिया में नोकझोंक, विपक्ष का वॉकआउट

नेता प्रतिपक्ष करवाया सदन का बॉयकॉट
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पेपरलीक से जुड़े मामले में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला के जवाब पर सवाल खड़ा करते हुए असंतोष जताया। गुलाबचंद कटारिया ने कहा- पेपर लीक मामले में सरकार स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाई है और इस मामले को आरोप-प्रत्यारोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। प्रतिपक्ष ने सरकार के जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए वॉक-आउट कर दिया। तब संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल विपक्ष से बोले-पहले पूरा जवाब सुनकर जाएं।धारीवाल के टोकने से कटारिया नाराज हो गए और कहा- क्या जवाब सुनें। इसके बाद कटारिया और धारीवाल के बीच नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर सीपी जोशी ने हंगामा बढ़ते देख पेपरलीक पर बहस को खत्म कर दिया और 1 बजकर 57 मिनट पर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष बोले-परंपरा तोड़कर बहस की मंजूरी दी
सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद पेपरलीक पर बहस शुरू हुई। स्पीकर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती,लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने परंपरा तोड़कर पेपर लीक के स्थगन पर चर्चा की मंजूरी दी है। हमें भर्ती प्रक्रिया से परीक्षाओं के पैटर्न पर चर्चा की जरूरत है।

सीबीआई जांच की जरूरत नहीं
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष के उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में  पेपर लीक के मामले में बने कानून के बाद 7 केस दर्ज किए गए हैं। 4 केस में कोर्ट में  चालान पेश कर दिए गए हैं। कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं, अभी किसी को सजा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक के मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वह अपनी निगरानी में इसकी जांच कराएगा। इसलिए सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 20 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। कोर्ट के निर्देश पर अवैध निर्माण के तहत अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग को तोड़ा गया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है।

बीजेपी सरकार के वक्त पेपर लीक हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई
शिक्षा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि 182 परीक्षाएं करवाई गई हैं, इसमें से 145 में नियुक्ति दी गई है। आरपीएससी के माध्यम से 57 परीक्षाएं आयोजित हुई। मंत्री कल्याण आरोप लगाया कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में साल 2013 से 2018 के बीच आरएएस और एलडीसी की परीक्षा के पेपर लीक हुए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा, गुजरात,   महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी और झारखंड के साथ सेना भर्ती के पेपर भी लीक हुए हैं। कल्ला बोले- यह बात सही है कि देश में नकल माफिया बन गया है, उसे रोकने की जरूरत है। मामले में सरकार ने 10 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है और 4 सरकारी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा- इस मामले में और सख्त कानून बनाने की जरूरत है।