राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी और सशक्त लोकायुक्त की मांग को लेकर चल रहे आन्दोलन के तहत सात मार्च को राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय मुखिया पूनम अंकुर छाबड़ा की पूर्ण शराब बन्दी मामले में राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में शराब बंदी के पक्ष में लहर चल रही है। तमिलनाडु में भी शराब की दुकानों की संख्या में कमी की गई है। उत्तराखंड सरकार भी शराब बंदी पर विचार कर रही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश में शराब बंदी पर योजना बना रहे है। बिहार व गुजरात समेत अन्य राज्यों में सफल रुप से शराब बंदी जारी है। लेकिन, राजस्थान में इसका उल्टा हो रहा है। यहां सरकार शराब हितैषी नजर आ रही है।