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Congress: मल्लिकार्जुन खरगे बोले- राजस्थान गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का मॉडल, कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू

Wed, 06 Sep 2023 06:50 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ा

सार

किसान सम्मेलन के दौरान 931.92 करोड़ रुपए के 409 विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण किया गया। साथ ही भीलवाड़ा डेयरी में 5 लाख लीटर क्षमता के नए प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। सीएम ने पशुधन सहायक का नाम पशुधन निरीक्षक करने की घोषणा भी की।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित हुए किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में 'गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय' का बेहतरीन मॉडल बताया। इस दौरान कामधेनु पशु बीमा योजना का भी शुभारंभ किया गया।

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किसान सम्मेलन के दौरान 931.92 करोड़ रुपए के 409 विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण किया गया। साथ ही भीलवाड़ा डेयरी में 5 लाख लीटर क्षमता के नए प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। सीएम ने पशुधन सहायक का नाम पशुधन निरीक्षक करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में काम कर रही है। 

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा,कानून-व्यवस्था क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए गए हैं। जनहितैषी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर राज्य सरकार ने गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। आज राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में हो रही है। 
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गहलोत भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भीलवाड़ा दुग्ध संघ के नए प्लांट और अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हमनें किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए भी कानून बनाया है।

1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से महिलाओं को इंटरनेट युक्त निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून बनाकर आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने कुशल प्रबंधन से राज्य देशभर में अग्रणी रहा। राज्य सरकार का ‘भीलवाड़ा मॉडल’ भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। 

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं    
गहलोत ने इस दौरान पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता और पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ
गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इसमें प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस दौरान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 18.33 लाख लाभार्थियों को जुलाई माह की 77.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 173 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। इससे पहले समारोह की शुरूआत में मुख्यमंत्री गहलोत और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गाय की विधिवत पूजा-अर्चना की। इन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं, भीलवाडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, महंगाई राहत कैंप, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन के स्टॉल का अवलोकन भी किया।

गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल राजस्थान
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि चिरंजीवी बीमा योजना, राइट टू हैल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, पृथक कृषि बजट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ओपीएस बहाली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क स्मार्टफोन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से आज राजस्थान देशभर में गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान की उत्कृष्ट आर्थिक प्रगति सराहनीय है। खरगे ने पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाडिया के योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में उन्होंने राजस्थान के विकास की नींव रखी। इसी का परिणाम है कि आज भीलवाड़ा ‘टेक्सटाइल हब’ के रूप में पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता है।
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इन विकास कार्यों का किया शिलान्यास
  • 705.76 करोड़ रुपए की लागत के कुल 259 विकास कार्य।
  • 4 करोड़ रुपए की लागत से पंचायती राज विभाग के 2 विकास कार्य।
  • 138.15 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध और गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य।
  • 194.94 करोड़ रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य।
  • 4.50 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य।
  • 19.96 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 39 विकास कार्य।
  • 245.22 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 149 विकास कार्य।
  • 60.64 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 27 विकास कार्य।
  • 4.73 करोड़ रुपए की लागत से वन विभाग के 3 विकास कार्य।
  • 21.61 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 31 विकास कार्य।
  • 12 करोड़ रुपए की लागत से कला एवं संस्कृति विभाग के 3 विकास कार्य।

विकास कार्यों का लोकार्पण
  • 226.15 करोड़ रुपए की लागत के कुल 150 विकास कार्य।
  • 49.90 लाख रुपए की लागत से पंचायतीराज विभाग का 1 विकास कार्य।
  • 84.83 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी और गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य।
  • 1.82 करोड़ रुपए की लागत से एवीवीएनएल का 1 विकास कार्य।
  • 4.34 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य।
  • 3.75 करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन विभाग के 7 विकास कार्य।
  • 3.74 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 9 विकास कार्य।
  • 31.34 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 8 विकास कार्य।
  • 19.21 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 18 विकास कार्य।
  • 57.69 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 99 विकास कार्य।
  • 15.21 लाख रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य।
  • 5.23 करोड़ रुपए से कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग का 1 विकास कार्य।
  • 13.51 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विभाग का 1 विकास कार्य।
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