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Kekri: गेहूं का एमएसपी 2575 रुपये प्रति क्विंटल तय, अजमेर मंडल के 12 केंद्रों पर 10 मार्च से शुरू होगी खरीद

Sat, 01 Mar 2025 10:53 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी

सार

भारतीय खाद्य निगम अजमेर मंडल आगामी 10 मार्च से अपने से जुड़े 12 केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू करने जा रहा है। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2575 रुपये तय किया गया है, जो कि बीते वर्ष से 300 रुपये ज्यादा है।
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राजस्थान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारतीय खाद्य निगम अजमेर मंडल से जुड़े चार जिलों के किसानों के लिए खुशखबर है। निगम की ओर से चार जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर के 12 केंद्रों पर 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। गत वर्ष की तुलना में इस बार समर्थन मूल्य में बोनस मिलाकर कुल 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

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कृषि उपज मंडी समिति, केकड़ी के सचिव नीरज विष्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य निगम अजमेर मंडल के अधीनस्थ राजस्व जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर में किसानों को गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, इसके लिए रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले जाने वाले 12 खरीद केंद्रों में अजमेर जिले में केकड़ी एवं कादेड़ा, ब्यावर जिले में बिजयनगर, भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, मांडलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर एवं कोटड़ी, पाली जिले में सुमेरपुर एवं तखतगढ़ तथा जिला नागौर में नागौर शामिल हैं। सरकारी खरीद केंद्रो पर कणक एवं गेहूं बेचान में कोई समस्या या कठिनाई होने पर किसान टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 18001806030 पर संपर्क कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो गत वर्ष से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में 25 रुपये बढाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी निर्धारित किया गया है, जिसे मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2575 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में गेहूं बेचने के 48 घंटों में नियमानुसार कर दिया जाएगा।

गेहूं खरीद केंद्रों पर रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक जनवरी से किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया। इसके तहत किसानों को अपना पंजीकरण ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र एवं अन्य माध्यम से पोर्टल पर करवाना होगा। नीरज ने बताया कि इस संबंध में निगम द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे अपने जन आधार कार्ड तथा बैंक अकाउंट में मिस मैच त्रुटि व जमीन की हकदारी संबंधी विसंगतियों को समय रहते ठीक करवा लें। साथ ही अपनी गिरदावरी भी जांच लें और उसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी ठीक करवाएं।

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