राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षक की डांट आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, तीन पर लगे आरोप हुए रद्द

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी शिक्षक द्वारा छात्र को नियमित रूप से स्कूल आने, पढ़ाई पर ध्यान देने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने या खराब प्रदर्शन पर डांटने-फटकारने जैसी सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई को तब तक आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता, जब तक आत्महत्या के लिए उकसाने या जानबूझकर सहायता करने का स्पष्ट और ठोस प्रमाण न हो। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने बीकानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या-6 द्वारा 9 फरवरी 2021 को आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया।

पढे़ं:  साढ़े तीन साल की मासूम के साथ दरिंदगी पर फूटा गुस्सा, पूरी रात चला धरना, 3 संदिग्ध हिरासत में

यह मामला बीकानेर के एक स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा से जुड़ा है, जिसने 19 अक्टूबर 2005 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा ने कथित तौर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें स्कूल के शिक्षकों पर प्रताड़ित करने, अपमानित करने और स्कूल से निकालने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए थे।

जांच में सामने आया कि छात्रा नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होती थी और पढ़ाई पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही थी। शिक्षकों ने उसे नियमित रूप से स्कूल आने, पढ़ाई करने और क्लास टेस्ट में शामिल होने के लिए समझाया था। रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि आरोपियों की ओर से ऐसा कोई प्रत्यक्ष या सक्रिय कृत्य नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाया था। मामले में अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी और अभिषेक मेहता ने पैरवी की।