मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरंतर महंगाई से राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैम्पों के द्वारा 1.82 करोड़ परिवारों को सात करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड दिए जा चुके हैं। गहलोत बोले, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, 25 लाख रुपये का निःशुल्क इलाज, कामधेनु योजना, न्यूनतम एक हजार रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग लाभांवित हो रहे हैं। प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डेटायुक्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर शुरू की गई महिला सशक्तिकरण की मुहिम आगे बढ़ेगी।
बता दें कि सीएम गहलोत सोमवार को जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें राहत देने और रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। साथ ही अन्नपूर्णा योजना के तहत तेल, दाल, चीनी, मसाले युक्त राशन किट भी आमजन को दिया जा रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन को एक अतिरिक्त अन्नपूर्णा राशन किट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरुकता फैलाई जानी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभों से वंचित न रहे।
जन सहभागिता से तैयार हो रहा मिशन 2030 डॉक्यूमेंट
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान के विकास का रोडमेप तैयार करने के लिए जन सहभागिता से मिशन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत दो करोड़ से अधिक लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के आधार पर नीति निर्माण कर राज्य के सुनहरे भविष्य का निर्माण किया जाएगा।
केंद्र सरकार कानून बनाकर लागू करे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम एक हजार रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें सालाना 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। कानून बनाकर नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। इसी तर्ज पर वर्तमान केंद्र सरकार को जनता को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। इस अवसर पर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना की लाभार्थियों से संवाद किया। डूंगरपुर जिले से गंगा नाम की महिला ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों से उन्हें सात गारंटी कार्ड मिले। उनके बिजली बिल जीरो आ रहे हैं। मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिला है। अतिरिक्त अन्नपूर्णा किट दिए जाने की घोषणा से वे बहुत खुश हैं।
करौली जिले की गुड्डी नामा नामक महिला ने कहा कि वे राज्य सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं। महंगाई राहत कैम्पों में उन्हें छह गारंटी कार्ड मिले हैं। उन्होंने आने वाले त्योहारी सीजन में अन्नपूर्णा योजना के तहत डबल किट के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।
- जैसलमेर जिले की सायरा बानो ने कहा कि वे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं। उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिली है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से उन जैसी गरीब महिलाओं को मोबाइल फोन मिला है।
- केकड़ी की निर्मला छींपा ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार से उन्हें लाभ मिला है। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज से उनके परिवार को फायदा हुआ है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने से अब उन्हें चूल्हा जलाने से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिली है। केकड़ी को जिला बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया।
- कोटपूतली, बहरोड़ से अनिता ने कहा कि महंगाई राहत कैम्प से उन्हें सात योजनाओं का लाभ मिला है। निःशुल्क डेटायुक्त स्मार्टफोन भी उन्हें मिला है, जिसका उपयोग कर उनकी बेटी पढ़ाई कर रही है।
- जोधपुर की सुल्ताना ने गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज और 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ भी उनके परिवार को मिला है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से होने वाली पैसों की बचत से वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पाएंगी।
- जोधपुर की तरूणा मेहता ने कहा कि गैस सिलेंडर सब्सिडी, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, चिरंजीवी योजना और दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं से उन्हें लाभ हुआ है। प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं से जनता को निरन्तर राहत दे रही है। ये योजनाएं लगातार चलते रहनी चाहिए।
कार्यक्रम में खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा कृष्णा पूनिया, राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा, विधायक मनीषा पंवार, हीराराम मेघवाल, महेंद्र बिश्नोई, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, आमजन और जनप्रतिनिधि शामिल रहे।