प्रदेश की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत किए बजट में झुंझुनू जिले को विभिन्न सौगातें दी हैं। बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना के तहत सात हजार 582 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है।
झुंझुनू समेत सीकर और नीमकाथाना जिला भी लाभान्वित होंगे। जिले में 39 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से झुंझुनू से रिजाणी, चुड़ैला, बिरमी, बिसाऊ तक (झुंझुनू-मलसीसर-बिसाऊ) सड़क निर्माण करवाने की घोषणा की गई है। वहीं, 36 करोड़ रुपये की लागत से नवलगढ़ बाईपास वाया झाझड़ियों की ढाणी से बिरोल तक 12 किमी लंबी सड़क का निर्माण करवाने की भी घोषणा की गई है।
झुंझुनू शहर को मिलेंगे बाईपास
झुंझुनू शहर में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने के लिए बजट में 61 करोड़ रुपये की लागत से मंडावा-झुंझुनू रोड से सीकर-झुंझुनू रोड (एनएच 11 से एसएच 8) तक बाईपास रोड और 100 करोड़ रुपये की लागत से सीकर-झुंझुनू रोड से झुंझुनू-उदयपुरवाटी रोड होते हुए झुंझुनू-चिड़ावा रोड तक बाईपास बनाया जाएगा। इससे तीन नंबर रोड पर भारी वाहनों का लोड काफी कम हो जाएगा।
जिले में बनेगा रोप-वे
बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोहार्गल से बरखंडी पर्वत तक रोप वे तथा 24 कोसी परिक्रमा मार्ग भी विकसित किया जाएगा। वहीं, आईटीआई में नवीन ट्रेड शुरू करने की घोषणा की गई है। भड़ौंदा कलां पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी बजट में की गई है। बजट के मुताबिक उप जिला अस्पताल चिड़ावा के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। सुल्ताना को नगर पालिका बनाने की मांग भी लंबे समय से चल रही थी, जिसे बजट में पूरा किया गया है। विधि के क्षेत्र में झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) न्यायालय जिला मुख्यालय पर और चिड़ावा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा की गई है। नवलगढ़ के जाखल में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।
वर्ष भर जल उपलब्ध हो सकेगा
बजट के मुताबिक ताजेवाला हेड से राजस्थान को आवंटित जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की डीपीआर 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी। युमना बेसिन में रेणुका और लखवार बांध का कार्य प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होना संभावित है। इससे झुंझुनू समेत चूरू और सीकर जिलों में वर्ष भर जल उपलब्ध हो सकेगा।
बजट में ये भी शामिल
इसके अलावा जिला स्तर और चयनित निकायों में वाईफाई लाईब्रेरी एवं को-वर्किंग स्टेशन भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत जनसहभागिता के कार्य प्राथमिकता से करवाने की भी घोषणा की गई है। बजट घोषणा के मुताबिक ठोस कचरे के प्रबंधन, कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण के लिए आईटी तकनीक का उपयोग भी जिले के लिए लाभदायक होगा। नगर परिषद क्षेत्र में महिलां के लिए बायो पिंक टॉयलेट्स भी बनाने की घोषणा की गई है। पौधरोपण अभियान के तहत पौधों की सारसंभाल के लिए वन मित्र भी लगाए जाएंगे, जिन्हें भत्ता दिया जाएगा।