पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में 550 JEN पदों पर प्रस्तावित भर्ती में नियम संशोधन करवा के कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाने पंचायत राज विभाग में रिक्त चल रहे 550 JEN पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उसके नियम संसोधन की फाइल विभाग में लंबित है, आचार संहिता लग जाने के कारण नियम संसोधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी, उक्त नियम संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए एवं 550 JEN पदों की फाइल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाए जाए। जिससे बोर्ड में पहले से लंबित 324 JEN पदों के साथ मिलकर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके।
2018 में हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
अमर उजाला के साथ खास बातचीत करते हुए इन बेरोजगार युवकों ने बताया कि 2008 से यह भर्ती लंबित है। राजनीतिक दल उनकी लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। 2008 के बाद 2013 में इनका एक बार फिर मीठी गोली दे दी गई, जिसको यह 5 साल तक चूसते रहे। 2018 में कांग्रेस की सरकार आने पर अशोक गहलोत के द्वारा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू की गई पर नतीजा कुछ नहीं निकाला और एक बार फिर सरकार बदल गई। अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और इन बेरोजगार युवाओं को आप है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनकी बात सुनेगी और इनको रोजगार मिलेगा।