गौरतलब है कि शिखर अग्रवाल इस दौरान उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे और राजस्थान में औद्योगिक निवेश करने वाली किन कंपनियों को RIPS के तहत कितनी छूट मिलेगी इसका निर्णय उद्योग विभाग के स्तर पर ही होता है। इसके बाद इस पैकेज को जारी वित्त विभाग की ओर से किया जाता है।
जिस कंपनी से विला खरीदे, उसी को निवेश पर विशेष छूट
वित्त विभाग के कर प्रभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को अलवर जिले की थानागाजी तहसील के गांव गवांड कुंडल, ग्राम पंचायत अजबगढ़ में होटल और रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज दिया गया। यह फैसला 14 फरवरी 2026 को हुई निवेश बोर्ड (BoI) की छठी बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया।
पैकेज में कितनी छूट
पैकेज के तहत कंपनी को 10 साल तक जमा राज्य कर की 75 प्रतिशत राशि के बराबर निवेश सब्सिडी और 10 साल तक 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क में छूट सहित RIPS 2019 के अन्य लाभ दिए गए हैं। प्रोजेक्ट में कम से कम 115 करोड़ रुपये का निवेश और 241 लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। इसमें 202 प्रत्यक्ष और 39 अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं।
आदेश में यह शर्त भी है कि तय अवधि में निवेश और रोजगार के लक्ष्य पूरे नहीं होने पर दिए गए लाभ ब्याज सहित वसूल किए जा सकेंगे। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार की किसी दूसरी योजना से सब्सिडी नहीं ले सकेगी।
विला की रजिस्ट्री और सरकारी पैकेज की तारीख एक
इस मामले में तारीखों का क्रम भी अहम है। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, अजबगढ़ के अनंता रिसॉर्ट में 20 विला की रजिस्ट्री 27 मार्च 2026 को हुई। इसी तारीख को गोयल फैशंस के होटल-रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए वित्त विभाग ने कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश जारी किया।
इससे पहले सितंबर 2023 में उदयपुर के बुझाड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट के 20 कॉटेज की रजिस्ट्री हुई थी। इस तरह करीब ढाई साल के दौरान शिखर अग्रवाल के परिवार ने दोनों स्थानों पर कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे।
6.16 करोड़ में खरीदे 40 विला-कॉटेज, कंपनी को ही लीज पर दिए
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और ससुराल पक्ष ने गोयल फैशंस से ये 40 विला-कॉटेज करीब 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये में खरीदे। खरीद के बाद इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया। रिपोर्ट में इन संपत्तियों से सालाना 1.80 करोड़ रुपये की लीज आय होने का उल्लेख किया गया है।
शिखर अग्रवाल ने संपत्तियां खरीदने की पुष्टि करते हुए कहा था कि इनकी जानकारी अचल संपत्ति विवरण (IPR) और रिटर्न में दी गई है।
मामले की जांच की मांग
इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अधिकारी दंपती तथ्यों पर जवाब देने में सक्षम हैं।