राजस्थान में उद्योग लगाने की तैयारी कर रहे निवेशकों के लिए रीको ने अपनी प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 का चौदहवां चरण शुरू कर दिया है। राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत शुरू किए गए इस चरण में संस्था ने प्रदेश के 94 औद्योगिक क्षेत्रों में 4,700 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखंड उपलब्ध कराए हैं। इच्छुक निवेशक 12 अक्तूबर तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। रीको 15 अक्तूबर 2026 को ई-लॉटरी के जरिये योग्य आवेदकों को भूखंडों का आवंटन करेगा।
आवेदन और आवंटन के नियम
रीको ने बिना किसी लंबी प्रक्रिया के निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रत्यक्ष आवंटन योजना को तैयार किया है। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ ले सकेंगे। जिन निवेशकों ने अभी तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित नहीं किया है, वे भी धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि तक एमओयू करके योजना के लिए पात्र बन सकते हैं। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी रखा गया है। किसी भूखंड के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में रीको उस भूखंड को सीधे आवंटित कर देगा। वहीं, जब एक ही भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, तब संस्था ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन सुनिश्चित करेगी।
विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित भूखंड
प्रत्यक्ष आवंटन योजना के चौदहवें चरण में रीको ने 4,116 भूखंडों को अनारक्षित श्रेणी में रखा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 27 लॉजिस्टिक भूखंड भी निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। संस्था ने विभिन्न वर्गों के प्रोत्साहन के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान भी किया है। इस चरण में रीको ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 168 भूखंड और महिला उद्यमियों के लिए 167 भूखंड तय किए हैं। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए 95, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 124 तथा सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के मृतकों के आश्रितों के लिए 59 भूखंड आरक्षित किए गए हैं।
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पूर्व चरणों की सफलता और निवेश
योजना का चौदहवां चरण 28 सितंबर से शुरू हो चुका है। इससे पूर्व रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 13 चरण पूरे कर चुका है। इन पिछले चरणों के दौरान संस्था ने कुल 2,335 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया है।रीको के अनुसार, इन आवंटित भूखंडों के माध्यम से प्रदेश में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 46 हजार से ज्यादा लोगों के लिए नए रोजगार सृजन का रास्ता तैयार हुआ है। इसके अलावा संस्था 444 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है, जिनसे राज्य में 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश की संभावना है। रीको राज्य में औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसरों को गति देने का प्रयास कर रहा है।