पिछली गहलोत सरकार के अंतिम छह महीने के निर्णय की समीक्षा का दौर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस बारे में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की राजस्थान सचिवालय में बुधवार को बैठक हुई। बैठक में जमीन आवंटन के 300 प्रकरणों को लेकर अधिकारियों से फिर जानकारी लेकर आने के लिए कहा गया है।
भजनलाल सरकार में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अधिकारियों को अगली बैठक में भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों की वर्गीकृत जानकारी लेकर आने को कहा गया है। इसके साथ चिकित्सा और उच्च शिक्षा के ऐसे प्रकरण थे, जिनमें और सत्यात्मक जानकारी चाही गई है। इसके बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने उम्मीद जताई है कि संभवत: सोमवार को बैठक करके रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
बता दें कि आज करीब 25 प्रकरणों को लेकर विचार किया गया। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में सिफारिशों को लेकर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है। सचिवालय में बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के संयोजन में हुई बैठक में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा भी शामिल हुए। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, अभी करीब 30-40 प्रकरणों पर विचार बाकी है।