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पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की तस्वीर साफ: 41 जिला परिषद में 192 सीटों की सिफारिश, चार जिलों में शून्य आरक्षण

Thu, 13 Aug 2026 08:59 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान में 1,403 जिला परिषद वार्डों में 192 सीटें OBC के लिए प्रस्तावित हैं। जयपुर और सीकर में सर्वाधिक 10-10, जबकि भीलवाड़ा, जालौर और जोधपुर में 9-9 सीटें हैं।

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192 सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के राजनीतिक आरक्षण की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। ओबीसी आयोग की सिफारिश रिपोर्ट में प्रदेश की 41 जिला परिषदों के 1,403 वार्डों में से 192 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। यह कुल सीटों का 13.68 प्रतिशत है। जिला प्रमुख के पद पर ओबीसी आरक्षण में बदलाव नहीं किया गया है, जबकि जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच के स्तर पर वार्डों के पुनर्गठन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव आया है।

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जयपुर में पिछले चुनाव में जिला प्रमुख की 5 सीटें थीं और अब भी 5 ही रखी गई हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य पहले 148 थे, इस बार यह बढ़कर 192 कर दिए गए हैं। पंचायत समिति प्रधान के लिए पिछले चुनावों में ओबीसी की 56 सीटें रिजर्व थीं, इस बार 57 सीटें रिजर्व रहेंगी। पंचायत समिति सदस्यों की बात करें तो जयपुर में पहले ओबीसी सीटों पर 1009 पंचायत समिति सदस्य थे, इस बार यह संख्या बढ़ाकर 1101 कर दी गई है। सरपंचों की 1652 रिजर्व सीटों को बढ़ाकर 1972 किया गया है, हालांकि सीटों की संख्या में यह इजाफा वार्डों के पुनर्गठन की वजह से हुआ है।

आयोग के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में जनआधार कार्ड धारकों की कुल आबादी 6.02 करोड़ से अधिक है। इसमें ओबीसी आबादी 2.90 करोड़ यानी 48.19 प्रतिशत आंकी गई है। हालांकि SC-ST के लिए पहले से आरक्षित सीटों को अलग रखने के बाद उपलब्ध सीटों में ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।
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जिला परिषदों में 192 सीटें ओबीसी के लिए
आयोग की सिफारिश के अनुसार जिला परिषदों की 1403 सीटों में 192 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। जिलेवार स्थिति में जयपुर में सबसे ज्यादा 10 सीटें ओबीसी के लिए प्रस्तावित हैं। सीकर में भी 10 सीटें हैं। जोधपुर और जालौर में 9-9, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं में 8-8 तथा बाड़मेर, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और नागौर में 7-7 सीटों की सिफारिश की गई है।

सबसे ज्यादा ओबीसी आरक्षण इन जिलों में
ओबीसी आबादी के अनुपात के आधार पर कई जिलों में 18 से 21 प्रतिशत तक आरक्षण की सिफारिश हुई है। जोधपुर और जालौर में 20.93 प्रतिशत, चूरू में 20.51 प्रतिशत, सीकर में 20.41 प्रतिशत, जबकि भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन और खैरथल-तिजारा में 20 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश है। अजमेर में ओबीसी के लिए 24.24 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है। हालांकि यहां कुल 33 जिला परिषद सीटों में ओबीसी के लिए 6 सीटें प्रस्तावित हैं।

ये भी पढ़ें: Rajasthan: 2012 की सफाई भर्ती पर संजय शर्मा का बड़ा दावा, 5 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र; जांच कमेटी गठित

चार जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य
ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजस्थान के किसी जिले में ओबीसी आरक्षण शून्य हो, हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। रिपोर्ट में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर में जिला परिषद सीटों पर ओबीसी आरक्षण की सिफारिश शून्य रखी गई है।

इन जिलों में ST आबादी और पहले से आरक्षित सीटों का हिस्सा अधिक होने के कारण SC-ST आरक्षण के बाद ओबीसी के लिए सीटें उपलब्ध नहीं होने की स्थिति बनी। उदयपुर में 47 जिला परिषद सीटों में से सिर्फ 1 सीट ओबीसी के लिए प्रस्तावित है, जबकि सवाई माधोपुर में 31 में से 1, दौसा में 37 में से 1 और करौली में 35 में से 1 सीट की सिफारिश की गई है।

जयपुर में 10 सीटें ओबीसी के लिए
राजधानी जयपुर की जिला परिषद में कुल 57 वार्ड हैं। आयोग ने इनमें से 10 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की गई है, जो कि कुल सीटों का 17.54 प्रतिशत है। जोधपुर में 43 में से 9 सीटें, जालौर में 43 में से 9, सीकर में 49 में से 10 और बीकानेर में 41 में से 8 सीटें ओबीसी के लिए प्रस्तावित हैं।

पंचायतीराज के अलग-अलग स्तर पर कितना आरक्षण?
आयोग की रिपोर्ट में केवल जिला परिषद ही नहीं, बल्कि पंचायतीराज की अन्य संस्थाओं के लिए भी ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।

इस तरह जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच के पदों पर ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है। वार्डों के पुनर्गठन और नई परिसीमन व्यवस्था के कारण पिछली बार की तुलना में आरक्षित सीटों का गणित भी बदल सकता है।

निकाय चुनाव से पहले आरक्षण की लॉटरी
इधर शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। प्रदेश के 309 शहरी निकायों में निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी आज 13 अगस्त को जयपुर में प्रस्तावित है। इनमें 10 नगर निगमों के मेयर, 51 नगर परिषदों के सभापति और 248 नगरपालिकाओं के अध्यक्ष शामिल हैं। इन पदों में 60 ओबीसी, 50 एससी और 11 एसटी के लिए आरक्षण तय किया जाना है। आरक्षण प्रक्रिया में पहले एससी फिर एसटी और इसके बाद ओबीसी के लिए पद तय किए जाएंगे।

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जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण की जिलावार प्रस्तावित सूची

क्र.सं.

जिला

कुल सीटें (वार्ड)

OBC जनसंख्या %

अनुशंसित OBC %

अनुशंसित सीटें

1

अजमेर

33

64.05

24.24

6

2

अलवर

39

50.34

12.82

5

3

बालोतरा

31

56.51

19.35

6

4

बांसवाड़ा

43

8.42

0

0

5

बारां

29

42.37

3.45

1

6

बाड़मेर

37

68.24

18.92

7

7

ब्यावर

27

70.89

18.52

5

8

भरतपुर

31

57.08

16.13

5

9

भीलवाड़ा

45

54.83

20.00

9

10

बीकानेर

41

49.24

19.51

8

11

बूंदी

27

42.81

3.70

1

12

चित्तौड़गढ़

35

48.50

17.14

6

13

चूरू

39

48.28

20.51

8

14

दौसा

37

35.59

2.70

1

15

डीग

29

72.73

20.69

6

16

धौलपुर

29

51.26

20.69

6

17

डीडवाना-कुचामन

35

59.61

20.00

7

18

डूंगरपुर

37

12.13

0

0

19

हनुमानगढ़

37

56.63

18.92

7

20

जयपुर

57

53.55

17.54

10

21

जैसलमेर

21

43.78

19.05

4

22

जालोर

43

41.36

20.93

9

23

झालावाड़

33

54.51

15.15

5

24

झुंझुनूं

41

58.85

19.51

8

25

जोधपुर

43

58.48

20.93

9

26

करौली

35

36.13

2.86

1

27

खैरथल-तिजारा

25

71.79

20.00

5

28

कोटा

25

45.41

8.00

2

29

कोटपूतली-बहरोड़

27

64.81

18.52

5

30

नागौर

37

57.23

18.92

7

31

पाली

33

51.02

15.15

5

32

फलोदी

23

58.80

17.39

4

33

प्रतापगढ़

25

14.43

0

0

34

राजसमंद

29

52.05

17.24

5

35

सलूंबर

21

15.82

0

0

36

सवाई माधोपुर

31

43.45

3.23

1

37

सीकर

49

60.46

20.41

10

38

सिरोही

27

33.26

3.70

1

39

श्रीगंगानगर

39

45.53

7.69

3

40

टोंक

31

46.51

9.68

3

41

उदयपुर

47

19.59

2.13

1

कुल

कुल

1,403

48.19

13.68

192

 

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