पंचायतीराज आरक्षण लॉटरी स्थगित होने पर सियासत गरमाई; संयम लोढ़ा ने भेजा अवमानना का नोटिस

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी स्थगित किए जाने को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और पंचायतीराज आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजे हैं। लोढ़ा ने कहा है कि तय समय पर लॉटरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो वह हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे।

दरअसल, पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। लोढ़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण प्रक्रिया की समयसीमा रखी गई थी।

15 अगस्त तक पूरी होनी थी लॉटरी

हाईकोर्ट के समक्ष पेश कार्यक्रम के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों की आरक्षण लॉटरी 15 अगस्त तक पूरी की जानी थी। प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को प्रस्तावित थी।

हालांकि सरकार ने 16 अगस्त की शाम अचानक इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के वार्डों की लॉटरी 17 सितंबर को होगी, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के वार्डों की लॉटरी 18 सितंबर को कराई जाएगी।

शहरी निकायों और जिला प्रमुखों की लॉटरी पूरी

राजस्थान के 309 शहरी निकायों के प्रमुखों और उनके वार्डों में आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही 41 जिला प्रमुखों के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। अब विवाद पंचायतीराज संस्थाओं के बाकी पदों और वार्डों की आरक्षण लॉटरी को लेकर है। लॉटरी स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया है।