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सुप्रीम कोर्ट से राहत: राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों के 847 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता साफ

Sat, 21 Nov 2026 11:50 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विवाद से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2021 के 397 और वर्ष 2025 के 450 पदों सहित कुल 847 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।
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(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : adobestock
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विस्तार
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राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 847 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद मेडिकल शिक्षा विभाग की वर्ष 2021 और 2025 की दोनों भर्तियों में नियुक्ति प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेगी।

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यह मामला सेवा नियमों में किए गए संशोधन को पुरानी भर्ती पर लागू करने से जुड़ा था। अमित कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया था कि सेवा नियमों में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुरानी भर्ती पर लागू नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने कहा- नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और अधिवक्ता सोनाली गौड़ ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की अत्यंत आवश्यकता है और कई चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर अपना कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं।

सरकार की ओर से बताया गया कि शेष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के माध्यम से चल रही नियुक्तियों पर कानूनी अड़चन समाप्त हो गई है।

2021 की भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के अंकों पर विवाद

पूरा विवाद 27 नवंबर 2021 को जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन से शुरू हुआ था। इसके तहत मेडिकल शिक्षा विभाग में 43 विषयों के 397 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें स्किन एंड वीडी विषय के तीन पद शामिल थे। इस भर्ती में डॉक्टर रचिता माथुर ने भी आवेदन किया था। अधिक आवेदन मिलने के कारण आरपीएससी ने 6 मई 2022 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की। इसके बाद 10 मई 2022 को आयोग की बैठक में चयन प्रक्रिया के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 प्रतिशत, शैक्षणिक अंकों को 20 प्रतिशत और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत भारांश देने का निर्णय लिया गया। हालांकि, 23 मई 2022 को राज्य सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन कर दिया। संशोधित नियम 19 के तहत चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार का भारांश कुल अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जा सकता था। इसी संशोधन को लेकर विवाद खड़ा हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।

हाईकोर्ट की एकलपीठ और खंडपीठ के फैसले में था अंतर

अभ्यर्थी की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए परिणाम संशोधित नियमों के अनुसार जारी किया जाना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती परिणाम रद्द कर नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे।

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इसके खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील की। खंडपीठ ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि 23 मई 2022 को अधिसूचित संशोधित नियम उसी तारीख से लागू हुए थे। नियमों में इन्हें पहले से चल रही भर्ती पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का कोई प्रावधान नहीं था।

397 और 450 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता खुला

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह के अनुसार, हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से मेडिकल शिक्षा विभाग की दो भर्तियों के कुल 847 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता खुला है। इनमें वर्ष 2021 की भर्ती के 397 और वर्ष 2025 की भर्ती के 450 पद शामिल हैं।
दरअसल, एकलपीठ के फैसले के कारण वर्ष 2021 की भर्ती अटक गई थी। इसका असर वर्ष 2025 की भर्ती पर भी पड़ रहा था। दोनों भर्तियों में कई अभ्यर्थी समान थे। ऐसे में बाद की भर्ती में पहले नियुक्तियां देने से वरिष्ठता को लेकर विवाद की आशंका थी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने के बाद आरपीएससी दोनों भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा।

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