राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चुनाव घोषित होने के बाद मतदाता सूची में नहीं हो सकता कोई बदलाव, आयोग की अपील

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से दलील दी गई कि 3 अक्तूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था, जबकि औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मतदाता सूची में बदलाव करने का अधिकार था। हालांकि, खंडपीठ ने आयोग की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं रहता।

मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं से जुड़ा है मामला

पूरा मामला बूंदी जिले की हिंडोली तहसील की मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 का है। यहां रहने वाले इन्द्राज सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी पहले सुखपुरा ग्राम पंचायत के निवासी थे। इन चारों ने नियमानुसार अपना नाम मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन किया था।

उनके आवेदनों पर किसी तरह की आपत्ति नहीं मिलने के बाद 7 फरवरी को चारों के नाम मेंडी की मतदाता सूची में जोड़ दिए गए थे। बाद में मेंडी ग्राम पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति ने इन चारों मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई।

पहले खारिज हुई आपत्ति, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी ने काटे नाम

बहादुर सिंह की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति को रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्तूबर को पूरी तरह खारिज कर दिया था। इसके अगले दिन यानी 3 अक्तूबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके बावजूद बहादुर सिंह ने 13 अक्तूबर को बूंदी के जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने फिर से अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17 अक्तूबर को चारों मतदाताओं को नोटिस जारी किया और अगले ही दिन यानी 18 अक्तूबर को उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ चारों मतदाताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनके अधिवक्ता राजेश महर्षि ने अदालत में दलील दी कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का बदलाव करना कानून के खिलाफ है।

हाईकोर्ट ने कहा- बिना उचित सुनवाई के लिया गया फैसला

मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने माना कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना जल्दबाजी में चारों मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने एकलपीठ के फैसले को सही मानते हुए निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी।

इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।