राजस्थान हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल
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साइबर अपराध की जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों को तुरंत खोलने और मुआवजे की मांग कर रहे कारोबारियों को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंक खातों पर लगाई गई रोक हटवाने के लिए खाताधारकों को पहले केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी ने दो कारोबारी संस्थाओं की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि निर्धारित शिकायत प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट पहुंचना जल्दबाजी है।
साइबर पुलिस के निर्देश पर बैंक खातों में लेन-देन पर लगी थी रोक
यह मामला जोधपुर की दो कारोबारी संस्थाओं श्री राधे एंटरप्राइजेज और सीबीएन आर्ट एंड क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। विजयवाड़ा साइबर अपराध पुलिस से निर्देश मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक ने इन दोनों फर्मों के बैंक खातों में लेन-देन पर रोक लगा दी थी। यह कार्रवाई नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में की गई थी।
खातों के फ्रीज होने से प्रभावित कारोबारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी कि बैंकों ने खातों पर रोक लगाने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपने बैंक खाते तत्काल खोलने और इस कार्रवाई के कारण हुए नुकसान के बदले कुल छह लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की मांग की थी।
केंद्र सरकार की एसओपी को पुराने मामलों पर लागू नहीं करने की दी दलील
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने गृह मंत्रालय की ओर से दो जनवरी को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को पुराने मामलों पर लागू नहीं करने की दलील भी दी। उनका कहना था कि खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई एसओपी जारी होने से पहले की गई थी।
हालांकि, अदालत ने इस दलील के आधार पर तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया। पीठ ने मदना राम बनाम भारतीय रिजर्व बैंक मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से प्रभावित खाताधारकों को पहले निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनानी होगी।
पहले बैंक और जांच एजेंसी के शिकायत अधिकारियों से करें संपर्क
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि खाताधारकों को सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा, जांचकर्ता एजेंसी और जिला या राज्य स्तर पर नियुक्त शिकायत अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इन अधिकारियों के माध्यम से ही खाते फ्रीज किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ राहत मांगने की निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अधिकारी उचित समय के भीतर शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते हैं या बिना किसी उचित कारण के मामले में देरी करते हैं, तो खाताधारक दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
इस तरह हाईकोर्ट ने फिलहाल बैंक खाते तत्काल खोलने और छह लाख रुपये मुआवजा देने की मांग स्वीकार नहीं की। पीठ ने कारोबारियों को पहले केंद्र सरकार की एसओपी के तहत उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था अपनाने का निर्देश देते हुए दोनों याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।