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राजस्थान: एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर 10 दिन में फैसला लेगी सरकार, हाईकोर्ट में दिया आश्वासन

Tue, 17 Nov 2026 06:17 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 पर आचार संहिता हटने के बाद दस दिन में अंतिम निर्णय लेगी। हाईकोर्ट ने सरकार का आश्वासन रिकॉर्ड करते हुए अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है। बिल वकीलों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ा है।

 

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राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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राजस्थान सरकार राज्य में वकीलों की सुरक्षा से जुड़े एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 पर दस दिन के भीतर निर्णय लेगी। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट को इस संबंध में औपचारिक जानकारी दी। अदालत ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह की समयावधि प्रदान की थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि इस अवधि में निर्णय नहीं होता है तो राज्य के मुख्य सचिव को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा।

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उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायमूर्ति महेन्द्र कुमार गोयल तथा न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ में सुनवाई के समय सरकारी वकील ने अदालत को अवगत कराया कि मुख्य सचिव वर्तमान में आधिकारिक यात्रा के सिलसिले में कोरिया गए हुए हैं। सरकारी पक्ष ने मुख्य सचिव के विदेश प्रवास से संबंधित राज्यपाल की अनुमति का आदेश भी खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया।

पंचायत चुनाव और आचार संहिता का प्रभाव
राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अदालत में दलील दी कि वर्तमान में राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता की व्यवस्था प्रभावी होने की वजह से सरकार इस विषय पर तत्काल अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही है। जैसे ही राज्य से आचार संहिता हटेगी, सरकार 10 दिन की समयावधि के भीतर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अपना अंतिम फैसला ले लेगी और इसकी प्रगति से अदालत को सूचित कर देगी। खंडपीठ ने सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी।
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यह मामला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रह्लाद शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने राज्य में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। याचिका में राजस्थान के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई प्रमुख बिंदुओं को उठाया गया है।

वकीलों के कल्याण और स्टाइपेंड की मांग
जनहित याचिका के माध्यम से अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड में सरकारी अंशदान जारी करने और नए अधिवक्ताओं को नियमित स्टाइपेंड देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश के अन्य विभिन्न राज्यों में वकीलों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं, परंतु राजस्थान के वकील इन सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हैं। इसलिए राज्य सरकार को कानून बनाकर वकीलों को सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

पिछली सुनवाई पर पूछा था-कार्रवाई क्यों रोकी
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीखा प्रश्न किया था कि मई, 2025 के बाद इस विधेयक पर आगे की कार्रवाई क्यों रोक दी गई थी। सरकार ने अदालत के समक्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र की प्रति पेश की। यह पत्र गृह मंत्रालय ने 26 मई, 2026 को राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा था। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 पर पुनः विचार करने, इसकी विस्तृत समीक्षा करने अथवा इसे वापस लेने का आग्रह किया था।

विधेयक की पृष्ठभूमि और कानूनी प्रक्रिया
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने 25 जून को पुनः संबंधित पक्षों से टिप्पणियां मांगी थीं। हालांकि इस विषय पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद राज्य सरकार को अंतिम निर्णय प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने वर्ष 2023 में इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराया था। विधानसभा से पारित होने के बावजूद सरकार ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार बिल के भविष्य और क्रियान्वयन पर अपना अंतिम फैसला लेने की तैयारी कर रही है।

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