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राजस्थान: पुलिस आधुनिकीकरण पर सरकार का बड़ा फैसला, 96.82 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे आधुनिक उपकरण और वाहन

Tue, 17 Nov 2026 06:24 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2026-27 के तहत 96.82 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे एसओजी, एंटी नारकोटिक्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को वाहन, ड्रोन, जैमर, बैगेज स्कैनर और आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

 

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राजस्थान पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्य सरकार ने पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस करने तथा अधिक हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत कुल 96.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा। स्वीकृत राशि का उद्देश्य पुलिस बल की खुफिया क्षमता, विशेष अभियानों, तकनीकी निगरानी प्रणाली और पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत और सुदृढ़ बनाना है।

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एजेंसियों को मिलेंगे नए संसाधन
बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के अंतर्गत राज्य सरकार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तथा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जैसी प्रमुख एजेंसियों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दे रही है। इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नए कार्यालय स्थल, आधुनिक उपकरण तथा विशेष वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस विभाग को 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रदान किए जाएंगे, जिन पर 2.60 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। इसके अतिरिक्त, बम निरोधक दस्ते की क्षमता का विस्तार करने तथा तलाशी अभियानों को और अधिक तीव्र बनाने के लिए सरकार छह करोड़ रुपये की लागत से 20 बीडीएस (बम डिस्पोजल स्क्वायड) वैन खरीदेगी। इन वैनों को विशेष रूप से K9 डॉग यूनिट के साथ सुसज्जित किया जाएगा।

तकनीकी निगरानी और आधुनिक उपकरण
राज्य में तकनीकी निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आधुनिक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत पुलिस विभाग 2.10 करोड़ रुपये की लागत से सात अत्याधुनिक ड्रोन खरीदेगा। ये ड्रोन संवेदनशील क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले स्थानों तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा, संवेदनशील गतिविधियों तथा विशेष अभियानों के संचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की लागत से एक पोर्टेबल जैमर भी खरीदा जाएगा। सुरक्षा जांच प्रक्रिया को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 1.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति से पांच आधुनिक बैगेज स्कैनर खरीदे जाने का भी निर्णय लिया गया है।
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सिम्युलेटर से मिलेगी फायरिंग ट्रेनिंग
पुलिसकर्मियों की क्षमता वृद्धि और उन्हें आधुनिक तकनीकों के अनुरूप ढालने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में भी सुधार किया जा रहा है। इसके तहत सरकार 1.60 करोड़ रुपये की निर्धारित लागत से दो 6-लेन फायरिंग सिम्युलेटर खरीदेगी। इन आधुनिक सिम्युलेटरों से पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से फायरिंग का नियमित और सटीक अभ्यास कराया जाएगा।

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