राजस्थान में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में राज्य सरकार ने 27 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुल 21 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। इनमें भूमि रूपांतरण और खातेदारी से जुड़ी अनियमितताओं के मामले भी शामिल हैं।
सरकार ने कृषि भूमि का नियमों के विरुद्ध गैर-कृषि उपयोग के लिए रूपांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक उपखंड अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी है। वहीं, खातेदारी भूमि पर कथित रूप से नियम विरुद्ध दावा डिक्री करवाने और अवैध परितोषण लेने के मामले में एक अन्य उपखंड अधिकारी के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा, भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहने, अवैध राशि लेने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है।
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आठ विभागों के मामलों में भी अभियोजन की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में भी अभियोजन स्वीकृति दी है। इनमें कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के पांच, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन और वाणिज्यिक कर विभाग के दो प्रकरण शामिल हैं।
इसके अलावा चिकित्सा, पशु चिकित्सा, देवस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सहकारिता विभाग के एक-एक मामले में भी अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी के खिलाफ भी अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है।