राजस्थान में लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदस्थापन, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति को लेकर वित्त विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके मौजूदा पद से कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह विभागाध्यक्ष और जिला कलक्टर भी अपने स्तर पर लेखा संवर्ग के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा सकेंगे और न ही उन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के आदेश जारी कर सकेंगे।
वित्त (राजस्व) विभाग ने इस संबंध में 12 नवंबर को परिपत्र जारी कर सभी विभागों को पदस्थापन और स्थानांतरण संबंधी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विभागों में आदेशों की पालना नहीं होने पर जताई नाराजगी
वित्त विभाग के सामने ऐसे मामले आए हैं, जिनमें राजस्थान लेखा सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित पदस्थापन दिए जाने के बावजूद संबंधित विभागों में कार्यग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। वहीं, कुछ विभागों में पहले से पदस्थापित लेखा संवर्ग के कर्मचारियों को सक्षम स्तर की अनुमति लिए बिना ही कार्यमुक्त कर वित्त विभाग या कोष एवं लेखा निदेशालय भेज दिया जाता है।
इसके अलावा कुछ विभागाध्यक्ष और जिला कलक्टर अपने स्तर पर ही इन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त कार्यभार के आदेश जारी कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से कर्मचारियों को परेशानी होती है और लेखा संवर्ग के प्रशासनिक नियंत्रण, प्रबंधन तथा अनुशासन पर भी असर पड़ता है।
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विशेष परिस्थिति में भी खुद आदेश जारी नहीं कर सकेंगे
परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि सक्षम स्तर से जारी नियमित पदस्थापन और स्थानांतरण आदेशों के आधार पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल कार्यग्रहण करवाया जाए। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से हटाने या कार्यमुक्त करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा।
यदि किसी विभागाध्यक्ष को लोकहित में किसी अधिकारी का स्थानांतरण या पदस्थापन बदलना आवश्यक लगता है, तो वह अपने स्तर पर आदेश जारी नहीं कर सकेगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी को औचित्य बताते हुए प्रस्ताव शासन सचिव या संयुक्त शासन सचिव (वित्त-राजस्व) अथवा निदेशक (कोष एवं लेखा) को भेजना होगा। कार्यालयाध्यक्षों के अधीन तैनात लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के संबंध में भी प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही भेजे जाएंगे।