राजस्थान कांग्रेस में संगठन के नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की तैयारी छह महीने बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से संभावित पदाधिकारियों के नामों की सूची दिल्ली भेजी जा चुकी है। मौजूदा पदाधिकारियों के कामकाज की जानकारी भी हाईकमान तक पहुंचाई गई, लेकिन अब तक सूची पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी में जगह पाने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यकाल में कार्यकारिणी का आखिरी विस्तार करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि संगठन में सक्रिय रहने वाले और जमीन पर काम करने वाले नेताओं को जिम्मेदारी मिले। लेकिन सूची दिल्ली में अटकी होने से प्रदेश नेतृत्व की तैयारी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद हाईकमान के साथ होने वाली चर्चा पर सबकी नजर है।
चुनाव की व्यस्तता के बाद अब दिल्ली में होगी बात
कार्यकारिणी विस्तार में देरी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली में हाईकमान से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में बेहतर काम करने वाले और संगठन के लिए सक्रिय रहे नेताओं को कार्यकारिणी में जगह देने पर विचार होगा।
राव के इस बयान से साफ है कि फिलहाल कार्यकारिणी विस्तार का फैसला हाईकमान के स्तर पर होना है। हालांकि, सूची जारी होने की कोई तारीख सामने नहीं आई है।
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जून में भेजी गई थी नामों की सूची
डोटासरा ने इसी साल जून में प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार के लिए संभावित नामों की सूची प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंपी थी। सूची तैयार करते समय नेताओं की सक्रियता, संगठनात्मक कामकाज और उनके प्रदर्शन को आधार बनाया गया था। इसमें मौजूदा पदाधिकारियों के साथ नए सक्रिय नेताओं के नाम भी शामिल किए गए थे।
प्रदेश कांग्रेस की योजना थी कि निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह उन नेताओं को मौका दिया जाए, जो पार्टी के कार्यक्रमों और संगठन की गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे हैं। इस बदलाव से संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की उम्मीद थी, लेकिन सूची भेजने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी।
हाईकमान ने खुद मांगी थी परफॉर्मेंस रिपोर्ट
इस पूरे मामले में एक अहम बात यह भी है कि प्रदेश पदाधिकारियों के कामकाज का ब्योरा खुद हाईकमान ने मांगा था। प्रदेश कांग्रेस से पूछा गया था कि कौन पदाधिकारी अपने प्रभार वाले जिलों में सक्रिय है और कौन संगठनात्मक गतिविधियों में पीछे है। इसी जानकारी के आधार पर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी की गई।
प्रदेश नेतृत्व को उम्मीद थी कि परफॉर्मेंस के आधार पर संगठन में बदलाव होगा। लेकिन रिपोर्ट और नामों की सूची पहुंचने के बावजूद नियुक्तियों पर फैसला नहीं हो पाया। इससे उन नेताओं की बेचैनी बढ़ी है, जिन्हें नई कार्यकारिणी में जगह मिलने की उम्मीद है।
वेणुगोपाल के सामने भी उठा था मामला
एक नवंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान भी डोटासरा ने कार्यकारिणी विस्तार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने सूची पर फैसला करने की बात रखी। बताया गया कि वेणुगोपाल ने इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति लेने की बात कही थी। इसके बाद भी अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है।
क्या प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की अटकलें भी वजह?
राजस्थान कांग्रेस में कार्यकारिणी विस्तार के साथ प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं भी चलती रही हैं। डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बने करीब छह साल हो चुके हैं। ऐसे में संगठन के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि क्या नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के कारण भी नई कार्यकारिणी का फैसला टल रहा है?
राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का मानना है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एसआईआर, वोट चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहा है। ऐसे में राजस्थान की कार्यकारिणी पर शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर चर्चा नहीं हो पाई होगी। उके मुताबिक, दिल्ली की रैली के प्रदर्शन की रिपोर्ट भी अब फैसले को प्रभावित कर सकती है। इसके राहुल गांधी ने संगठन में काम करने वालों को ही नियुक्ति देने का अभियान भी चलाया हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली रैली में शामिल नहीं होने वाले यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। ऐसे में हो सकता है कि प्रदेश संगठन में नियुक्ति को लेकर भी कांग्रेस फीडबैक के बाद ही निर्णय ले।