राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने अमर उजाला के साथ खास बातचीत में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर चर्चा करते हुए कहा कि यह एक ऐसा सर्टिफिकेशन है, जिसकी कोई सरकारी मान्यता नहीं है। इसके कारण आम उपभोक्ता को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। मंत्री ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि इन प्रोडक्ट्स से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा करने और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
मंत्री गहलोत ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कहा कि उत्तरप्रदेश में यह बैन है और राजस्थान में भी इसे लेकर न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद से देश में बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों की बात करने को तुष्टिकरण का नाम दिया जाता है, लेकिन एक विशेष समुदाय द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन लागू करना धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में नहीं आता।
आगामी विधानसभा सत्र को लेकर मंत्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 12 महीनों में राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को हल करना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहा है।
उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बारे में भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो पार्टियां भाईचारे का दावा कर रही थीं, वही अब एक-दूसरे को चोर कह रही हैं। दिल्ली की जनता अब समझदार हो चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा- उनकी सरकार राज्य के विकास और जनता के हित में लगातार काम कर रही है। हलाल सर्टिफिकेशन जैसे मुद्दों पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।