Rajasthan Anti-Conversion Bill: अवैध धर्म परिवर्तन रोकने वाले विधेयक पर बहस आज, ‘घर वापसी’ रहेगी कानून से बाहर

राजस्थान विधानसभा में आज भजनलाल सरकार अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पर चर्चा करवाएगी। पिछले महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिल के प्रारूप को मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित करने के लिए ही यह विधेयक ला रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा में सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश में लव जिहाद का एक भी मुकद्मा नहीं है। प्रस्तावित  विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 में 'घर वापसी' को धर्म परिवर्तन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यानी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने मूल धर्म में वापस लौटना चाहता है तो उस पर इस कानून की धाराएं लागू नहीं होगी। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि यह विधेयक प्रलोभन, बल, कपट या अन्य अनुचित तरीकों से कराए जाने वाले धर्मान्तरण को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन मूल पैतृक धर्म में वापसी को इसमें धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

पिछले सत्र में भी लाया गया था यह विधेयक, इस बार सजा बढ़ाई

पटेल कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।