मीडिया से बात करते केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी।
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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी जयपुर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित बैठक में फ्री बिजली को लेकर बड़ी बात कही। जोशी ने कहा कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं। इससे एक बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी राज्य पर नहीं बोल रहा, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्री बिजली की जगह हम उपभोक्ताओं को इस तरह सक्षम बनाएं कि वे न सिर्फ सस्ती बिजली का घर में उपयोग कर सकें। सरप्लस बिजली को ग्रिड में देकर देश की जरूरतों को भी पूरा कर सकें।
उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना लेकर आई है। जो फ्री बिजली देने वाले राज्यों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यदि फ्री बिजली देनी वाली राज्य सरकारें अपनी सब्सिडी का पैसा पीएम सूर्य घर योजना में एकमुश्त देने की हिम्मत करें। अगले 25 सालों तक उपभोक्ता बिजली बिल के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। राज्य सरकारों का सालाना फ्री बिजली की सब्सिडी का आर्थिक बोझ भी खत्म होगा।
जोशी ने कहा कि हमें समझने की जरूरत है। हमारे देश में ऊर्जा की मांग क्यों अधिक है? भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस वजह से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है। भारत विश्व में सबसे बड़ा मानव संसाधन वाला देश है। यहां 65% आबादी युवा है। यही कारण है कि हमारा उत्पादन और निर्माण क्षमता मजबूत हो रही है। बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक, राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे।
सीएम भजनलाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये मंथन ऐसे समय में चल रहा है, जब देश में कुंभ चल रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी ऊर्जा प्रदान करेगा। 2500 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। आने वाले समय में पवन ऊर्जा में भी राज्य का योगदान बढ़ेगा।