राजस्थान में भजनलाल सरकार अपने कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए केंद्र सरकार की मिशन कर्मयोगी योजना लागू करने जा रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
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सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार 'मिशन कर्मयोगी' लागू करने जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार की है। जिसे सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसमें कर्मचारियों की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जाते हैं। इसमें कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ई-लर्निंग कंटेंट प्रदान किया जाएगा।
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राजस्थान में विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 'मिशन कर्मयोगी' ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिए कर्मचारियों को उनकी रुचि के अनुसार कोर्सेज में पंजीकरण करवाया जाए। इसमें कोर्स कंप्लीट करने वाले कर्मचारी को सर्टिफिकेट भी प्रधान किया जाएगा। हालांकि ये योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, लेकिन इसके बाद कई राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया।