राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार की ओर से एक खुशखबरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी। अब राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जो एक जनवरी 2025 से लागू होगा।
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यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। इस फैसले से राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा, पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी यह बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा।
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कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मिलेगा, जो मई 2025 में देय होगा। जनवरी से मार्च 2025 तक के तीन महीने के बकाया को कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडया के जरिए कहा कि, 'नव वर्ष विक्रम संवत (2082) एवं नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के विशेष उपलक्ष्य पर हमारी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। हमारी सरकार राज्य के समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सतत सुधार हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।'