जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई स्टेट लेवल एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी (एसएलईसी) की 180वीं बैठक में जल संसाधन विभाग के 13 कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके तहत 432 करोड़ रुपये से अधिक के इन कार्यों में नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ ही नए एनीकट निर्माण, तालाबों के पुनरुद्धार और मरम्मत से जुड़े कार्य होंगे।
बैठक में 241 करोड़ 25 लाख रुपये लागत से बारां जिले में पार्वती मुख्य कैनाल की मजबूती के कार्य को मंजूरी मिली। नहरी सिस्टम की मरम्मत से बारां, अटरू और मांडरोल तहसील के 57 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। 79.94 करोड़ रुपये की लागत से नंदसमंद से राजसमंद बांध में पानी डायवर्ट करने वाली खारी फीडर की मरम्मत कर इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे राजसमंद बांध में पानी की आवक बढे़गी। 69.99 करोड़ रुपये लागत से नर्मदा मुख्य नहर, वितरिकाओं और नहरी तंत्र को मजबूत करने का कार्य होगा। इससे सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिले में पेयजल सुविधा बढ़ेगी और जालोर-बाड़मेर में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।
सात नए एनीकट निर्माण, एक एनीकट के पुनरुद्धार और चार तालाबों के निर्माण कार्यों को भी मंजूरी
एसएलईसी की बैठक में सात नए एनीकट निर्माण, एक एनीकट के पुनरुद्धार और चार तालाबों के निर्माण के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इनमें 10.43 करोड़ रुपये की लागत से बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ तहसील में सेवनिया एनीकट, 7.18 करोड़ रुपये की लागत से बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील में चाप नदी पर खेड़ा एनीकट, 5.14 करोड़ रुपये की लागत से बांसवाडा जिले की अरथूना तहसील में गोवरपाड़ा एनीकट, 3.08 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर जिले की झल्लारा तहसील में धीमरा मगरी एनीकट, 2.49 करोड़ रुपये की लागत से सवाई माधोपुर तहसील में पीलाखल एनीकट, 2.44 करोड़ रुपये की लागत से सवाई माधोपुर की बामनवास तहसील में सुकर गांव के पास एनीकट और 1.69 करोड़ रुपये की लागत से दौसा जिले में खुरी खुर्द एनीकट का निर्माण होगा।
साथ ही, 2.50 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर जिले की झल्लारा तहसील में भानोर एनीकट का पुनरुद्धार और अपलिफ्टमेंट वर्क होगा। इसके अलावा 3.57 करोड़ रुपये लागत से राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील में फूलपुरा और जेबा तालाब की मरम्मत, 2.52 करोड़ रुपये की लागत से राजसमंद में माना का तालाब और उथनोल में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट के कार्य किए जाएंगे। स्वीकृत कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में शामिल हैं। इन कार्यों के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी बढ़ेगी।