राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब कांग्रेस विधायकों ने अचरोल में प्रस्तावित सैटेलाइट अस्पताल पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मौजूदा सैटेलाइट अस्पताल हेरिटेज भवन में स्थित है, जहां नया निर्माण संभव नहीं है। नई जमीन के लिए जेडीए को पत्र लिखा गया है और जमीन मिलने पर उपयुक्त स्थान पर अस्पताल बनाया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री आमेर और अचरोल को लेकर भ्रमित हैं। उन्होंने पूछा कि अचरोल के लिए स्वीकृत अस्पताल को कहीं और शिफ्ट किया गया है या नहीं और क्या सरकार उसे मूल स्थान पर बहाल करेगी। स्पष्ट जवाब न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और प्रश्नकाल का बहिष्कार कर दिया।
इसी दौरान नोहर बाइपास के अलाइनमेंट में बदलाव को लेकर जूली और डिप्टी सीएम दीया कुमारी के बीच तीखी बहस हुई। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों की आपत्तियों के कारण पुराने अलाइनमेंट को बदलकर नया मार्ग तय किया गया और उसी के अनुसार काम शुरू हो चुका है। जूली ने लागत, आपत्तियों की तारीख और सड़क सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की।
बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी और सरकार जल्दबाजी में घोषणाएं करने के बजाय ठोस काम पर ध्यान दे रही है।
अजमेर में बाढ़ समस्या पर डीपीआर बनेगी
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सदन को बताया कि अजमेर शहर में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार गंभीर है। विधायक लक्ष्मण राम के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने कहा कि लूनी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किए बिना उसके बहाव क्षेत्र में सुधार के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। नाग पहाड़ियों से निकलने वाली इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा तथा फूलसागर कायड़ बांध के प्राकृतिक निकास क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही आना सागर झील के शुद्ध किए गए सीवेज जल के अधिकतम उपयोग की योजना बनाई जाएगी, जिससे ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या कम होगी।
ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कांग्रेस का हमला
चांदना ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में नुकसान झेलने वाले युवा कर्ज और नशे के चक्र में फंस रहे हैं, जिससे सामाजिक अपराध भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने और युवाओं के शोषण से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की।