उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर एवं केकड़ी जिले से संबंधित विभिन्न कामकाज एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुइ अतिवृष्टि के कारण जिले में सड़कों, भवनों एवं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के विस्तृत प्रस्ताव तैयार करवा कर भिजवाए जाएं। इसमें जन प्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिक से अधिक प्रस्ताव तैयार करके भिजवाएं। राज्य सरकार की ओर से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी तरह फसल खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी भी शीघ्र कराई जाए। जिला प्रशासन अपने अधीनस्थ राजस्व प्रशासन को तय समय सीमा में फील्ड में जाकर गिरदावरी के लिए पाबंद करे।
बजट घोषणाओं का नियमित फॉलोअप होगा
इससे पूर्व जिला प्रशासन ने उन्हें बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी दी। जिला कलक्टर लोक बंधु एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी ने प्रेजेंटेशन में बताया कि राज्य बजट में अजमेर के लिए की गई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, आईटी सिटी, स्पोटर्स कॉलेज, थाना भवन, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कृषि मंडी नसीराबाद, पशु चिकित्सालय सहित अन्य घोषणाओं पर भूमि आवंटन एवं अन्य प्रक्रिया जारी है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिले के अलावा जयपुर स्तर पर भी इन बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए नियमित फॉलोअप किया जाए।
राइजिंग राजस्थान के लिए जिलों में होंगी समिट
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जयपुर में राइजिंग राजस्थान एवं जिलों में डिस्टि्रक्ट समिट का आयोजन होना है। जिला प्रशासन इसके लिए तैयारी करें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस आयोजन की सफलता के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अजमेर में आईटी पार्क एवं किशनगढ़ में टाईल्स मनुफेक्रचरिंग हब सहित मार्बल, माइन्स, पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन सहित विविध क्षेत्रों में निवेश की विपुल संभावनाएं हैं। इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाएं।
गारंटी पीरियड वाली सड़कें सुधारने ठेकेदारों को निर्देश
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। जो सड़कें अभी गारंटी पीरियड में हैं, वे सड़कें ठेकेदार से सही करवाई जाएगी। अमृत योजना के तहत भी ड्रेनेज का काम करवाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में पशु चिकित्सा के लिए चलने वाली मोबाइल वैन का रूट स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर निर्धारित हो एवं इनमें दवा की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में मनरेगा के काम स्वीकृत हो।