जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठेकेदार का भुगतान न किए जाने के कारण अदालत के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर के जल भवन स्थित पीएचईडी मुख्यालय में गुरुवार दोपहर अदालत के वकील और कोर्ट अमीन ढोल बजाते हुए पहुंचे। टीम ने मुख्यालय में तीन वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों की कुर्सियां कुर्क करने से जुड़ा अदालती नोटिस चस्पा कर दिया। विभाग पर जालंधर की आपूर्तिकर्ता कंपनी का ब्याज सहित 25 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। तय सीमा में भुगतान न करने पर अदालत ने संपत्ति कुर्की का यह सख्त कदम उठाया है।
ठेकेदार की राशि रोकने से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला पीएचईडी द्वारा सामान आपूर्ति के बाद भी ठेकेदार की राशि रोकने से जुड़ा है। अदालत के आदेश का पालन कराने पहुंचे एडवोकेट राजू आंबेडकर ने बताया कि उनकी क्लाइंट जालंधर की कंपनी सचदेवा मेटल्स है। कंपनी ने वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को विभिन्न प्रकार के सामान की आपूर्ति की थी। नियमानुसार विभाग को आपूर्ति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर ठेकेदार को पूरी राशि का भुगतान करना था।
तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी विभाग ने ठेकेदार की बकाया राशि जारी नहीं की। इसके बाद पीड़ित कंपनी ने सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद में अपना क्लेम दाखिल किया था। परिषद ने मामले की सुनवाई करते हुए आपूर्तिकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और विभाग को राशि चुकाने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद पीएचईडी प्रशासन ने भुगतान नहीं किया, जिससे परेशान होकर कंपनी ने बकाया वसूली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
एमएसएमई परिषद का आदेश और ब्याज नियम
एडवोकेट राजू आंबेडकर ने बताया कि यदि कोई आपूर्तिकर्ता एमएसएमई के दायरे में आता है और संबंधित विभाग या कंपनी 45 दिनों के भीतर उसका भुगतान नहीं करती, तो वह एमएसएमई काउंसिल में क्लेम दर्ज करा सकता है। काउंसिल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद भुगतान के स्पष्ट आदेश देती है। एमएसएमई से जुड़े मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से तीन गुना अधिक दर पर ब्याज देने का कानूनी प्रावधान है। काउंसिल ने अपने आदेश में इसी नियम के तहत ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया था। पीएचईडी की ओर से लगातार अनदेखी किए जाने के बाद अदालत ने वसूली की प्रक्रिया शुरू करते हुए अधिकारियों के दफ्तर की कुर्सियां कुर्क करने का वारंट जारी किया।
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अधिकारियों की कुर्सियां कुर्क करने का आदेश
नोटिस के अनुसार यह मामला दो अलग-अलग केसों से जुड़ा है। पहला मामला केस नंबर 744/2017 का है। इसमें एमएसईएफसी जालंधर ने 28 जुलाई 2021 को सचदेवा मेटल वर्क्स और अरविंदरपाल सिंह के पक्ष में 9 लाख 60 हजार 467 रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। समय पर भुगतान न होने के कारण 30 सितंबर 2026 तक ब्याज सहित यह राशि बढ़कर 24 लाख 12 हजार 801 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस राशि की वसूली के लिए अदालत ने पीएचईडी के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) देवराज सोलंकी, मुख्य अभियंता (शहरी एवं नॉन रेवेन्यू वाटर) और अधीक्षण अभियंता (मटेरियल मैनेजमेंट) के कार्यालय की कुर्सियां कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं दूसरा मामला केस नंबर 786/2017 का है। इसमें एमएसईएफसी ने 17 मई, 2021 को 58 हजार 958 रुपये के भुगतान का फैसला दिया था। भुगतान न होने से यह रकम 30 सितंबर 2026 तक बढ़कर 1 लाख 51 हजार 313 रुपये हो गई। इस मामले में कोर्ट ने अधिशासी अभियंता (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ के दफ्तर की कुर्सियां कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
अदालत में 21 नवंबर को अगली पेशी
अदालत के नोटिस में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है। इसके तहत कुर्क की गई कुर्सियों को बेचने, दान करने, किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने या उन पर किसी भी प्रकार का भार सृजित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अदालत ने सभी पक्षों को 21 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है, ताकि कुर्क संपत्ति की बिक्री से संबंधित नियम और आगे की कार्रवाई तय की जा सके।