आईएएस शिखर अग्रवाल मामला: प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंची 40 विला की खरीद की जांच, एसीबी ने मांगी मंजूरियों की

मंडल से रिकॉर्ड की मांग
जांच एजेंसी के अपर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सचिव को पत्र भेजा था। इस पत्र के जरिये शिखर अग्रवाल के अध्यक्ष रहने के दौरान जारी तमाम अनापत्ति प्रमाण पत्रों, पर्यावरण स्वीकृतियों और उनसे जुड़ी पत्रावलियों की जानकारी तलब की गई है। शिखर अग्रवाल जुलाई 2023 से सितंबर 2024 के दौरान मंडल के अध्यक्ष पद पर तैनात रहे थे। ब्यूरो का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि इस समयसीमा में होटल, रिसॉर्ट और अन्य व्यापारिक परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरियां किस प्रक्रिया के तहत दी गईं।

यह पूरा प्रकरण गोयल फैशंस प्राइवेट लि. से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आईएएस अधिकारी और उनके परिजनों द्वारा उदयपुर तथा अलवर में खरीदे गए 40 विला और कॉटेज के सौदे की पड़ताल कर रहा है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 6.16 करोड़ रुपये बताया गया है। जांच टीम संपत्तियों की खरीद दर, उनके वास्तविक बाजार मूल्य और संबंधित कंपनी को मिले सरकारी फायदों का मिलान कर रही है। एजेंसी यह देख रही है कि सरकारी पद और प्रभाव का उपयोग करके कंपनी को कोई गैर-वाजिब फायदा तो नहीं पहुंचाया गया।

जांच के दायरे का विस्तार
प्रदूषण नियंत्रण मंडल से दस्तावेज मिलने के बाद इस मामले का दायरा केवल विला और कॉटेज की खरीद तक सीमित नहीं रहेगा। अब ब्यूरो शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में मंडल से मंजूरी पाने वाली दूसरी निजी परियोजनाओं में भी नियमों के पालन की जांच कर सकता है। इसमें विशेष तौर पर गोयल फैशंस से जुड़ी परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृतियां जांच के केंद्र में रहेंगी। एजेंसी की तरफ से रिकॉर्ड मांगना जांच प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। फिलहाल किसी भी तरह की अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है और दस्तावेज की गहन जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी।