Hanmangarh: जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि रास्ते और अवैध नाकों के प्रकरणों को 15 दिन में प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए और सीमाज्ञान प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और जहां आवश्यक हो, वहां पुलिस जाब्ता सहित रास्ते को खुलवाया जाए।
हनुमानगढ़ में राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर काना राम ने जनसुनवाई के दौरान लोगों की परिवेदनाएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 68 से अधिक परिवेदनाओं को सुना। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में अधिकतर मामले रास्ता अवरुद्ध होने, अतिक्रमण और अवैध नाकों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का उपखंड स्तर पर सर्वे करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाए।
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जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि रास्ते और अवैध नाकों के प्रकरणों को 15 दिन में प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए और सीमाज्ञान प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और जहां आवश्यक हो, वहाँ पुलिस जाब्ता सहित रास्ते को खुलवाया जाए। जिला कलेक्टर ने सभी जिलास्तरीय एवं उपखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगली जनसुनवाई से पूर्व, पूर्ववर्ती सुनवाई के सभी प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करें। इसके अलावा, जिला कलेक्टर ने बिना सक्षम अनुमति संचालित हो रही फर्टिलाइजर व जिप्सम फैक्टरियों का संयुक्त निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
जनसुनवाई में आमजन ने रास्ते खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, अवैध नाकों पर कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने, डिक्री की तामील, पालनहार योजना का लाभ, तथा कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु ज्ञापन सौंपे। सनसिटी एंक्लेव के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी का परिवाद सौंपा, वहीं तलवाड़ा झील की विमला देवी ने नाली में मिट्टी भरकर जल निकासी रोकने की शिकायत की। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने बीडीओ को मिट्टी हटाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर सहित एडीएम उम्मेदी लाल मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, एसडीएम मांगीलाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।