राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक अंकेक्षण करवाने का फैसला किया है। यह काम 26 जनवरी को होने वाली ग्राम सभाओं में स्थानीय अधिकारी करेंगे।
खाद्य विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इस बारे में संयुक्त रूप से सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रमेश चन्द मीणा ने शुक्रवार को बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा 26 जनवरी को आयोजित की जा रही ग्राम सभाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सोशल ऑडिट किया जायेगा। इसके तहत खाद्य सुरक्षा के लिये की जा रही आपूर्ति तथा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उनके वितरण के कामकाज से संबंधित रिकार्ड और प्रपत्रों को रखा जायेगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिये पंचायतवार नोडल इन्चार्ज की नियुक्ति जिला कलक्टर द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी या विकास अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।
इसके लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को सामाजिक अंकेक्षण के संचालन के लिये आवश्यक रिकार्ड एवं प्रपत्र संबंधित नोडल इन्चार्ज को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।