राजस्थान में प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल के गुर्जर आंदोलनकारियों को समर्थन देने के बाद प्रशासन ने उनके भरतपुर आने पर रोक लगा दी है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बयाना और आसपास के गुर्जर बाहुल्य गांवों में धारा-144 लगा दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यही नहीं आरएसी की 11 कंपनियों को बुला लिया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास सोमवार को जयपुर स्थित सचिवालय में बातचीत का न्यौता भेजा है। बैंसला बयाना के गांव अड्डा में 15 मई को महापंचायत की घोषणा कर आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा कर चुके हैं।
वहीं गुर्जर समाज का दूसरा गुट इसी दिन छत्तीसा गांव मोरोली में महापंचायत की तैयारी कर रहा है। गुर्जर आरक्षण की आहट के चलते भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली एवं आस-पास के जिलों में पुलिस व प्रशासन अलर्ट पर है। भरतपुर के बयाना, दौसा जिले के महुवा, सवाईमाधोपुर, करौली एवं आस-पास के जिलों के करीब पौने दो सौ गांवों में इंटरनेट बंदी 15 मई तक के लिए लागू कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि गुर्जर समाज ओबीसी का वर्गीकरण कर पांच फीसदी अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है। फिलहाल गुर्जर समाज को एमबीसी (मोस्ट बैकवर्ड क्लास) के तहत एक फीसदी का आरक्षण लाभ दिया जा रहा है।