जिला मुख्यालय पर पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतना दो अधिकारियों को भारी पड़ गया। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत की नाराजगी के बाद संयुक्त निदेशक को एपीओ और उपनिदेशक को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारी 28 मई को आयोजित समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
गौशालाओं और विभागीय योजनाओं की समीक्षा में सामने आईं खामियां
जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय अधिकारियों और गौशाला संचालकों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, एसएसएस योजना, खुरपका-मुंहपका (FMD) टीकाकरण कार्यक्रम तथा गौशालाओं से संबंधित बजट घोषणाओं की स्थिति पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान बेसहारा पशुओं की समस्या से जुड़े सवालों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई थी और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
एक अधिकारी एपीओ, दूसरे को किया निलंबित
पशुपालन विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉ. प्रहलाद सिंह मीना, संयुक्त निदेशक को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेश तक एपीओ किया गया है। इस दौरान उनका मुख्यालय निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर रहेगा।
वहीं समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर डॉ. करण सिंह मीना, उपनिदेशक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय महवा को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर निर्धारित किया गया है।
योजनाओं की प्रगति पर भी उठे सवाल
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान 75,495 पशुओं के बीमा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से 67,505 पशुओं के चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 50,968 बीमा पॉलिसियां वितरित की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत वर्ष 2025-26 का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जिले में अब तक 4,200 पशुओं को योजना के तहत एसएसएस तकनीक की डोज दी जा चुकी है। हालांकि खुरपका-मुंहपका (FMD) रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान में लक्ष्य के मुकाबले केवल 75 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज होने पर मंत्री ने असंतोष जताया और अधिकारियों को प्रगति में सुधार के निर्देश दिए।