राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के महासचिव गुरुदास कामथ, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी ने रविवार को अपना घोषणा-पत्र जारी किया, जिसमें 109 लोक-लुभावन वादे हैं।
घोषणा-पत्र के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस अगर फिर सत्ता में आई तो पांच लाख लोगों को रोजगार देगी और सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नतियां टाइम स्केल के आधार पर दी जाएंगी। दसवीं की मेरिट में आने वाले एससी, ओबीसी, एसबीसी के छात्रों को एक-एक लाख नकद पुरस्कार और इन वर्गों के साथ आर्थिक पिछड़ा वर्ग की उच्च शिक्षा ले रही छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी दी जाएगी।
घोषणा पत्र में युवा, कर्मचारी वर्ग व ग्रामीण विकास पर खासा ध्यान दिया गया है। गहलोत के पिछले कार्यकाल (वर्ष 1998-2003) में नाराज रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए वादा किया गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा होने पर राज्य में भी इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
इसके अलावा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करने का वादा किया है। व्यावसायिक पाठयक्रम पूरा करने वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य वादे
:- सरकार द्वारा विशेषाधिकारमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त व शोषणरहित सिद्धांत पर कार्य
:- सम्भाग स्तर पर एजूकेशनल जोन, विदेशी भाषा संस्थान, मल्टी ऑर्गन ट्रांस्प्लांट इंस्टीट्यूट आदि।
:- राजधानी से हर जिला फोरलेन से जुड़ेगा व स्टेट हाइवे प्राधिकरण का गठन
:- शहरों में वाईफाई नेटवर्क, जोधपुर में मेट्रो रेल
:- किसानों को कृषिकार्य के लिए सस्ती दर पर बिजली
:- आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान योजना
:- इसबगोल, कैर, सूखी सब्जी, मेंहदी, संतरा, किन्नू, अमरूद, अनार और सीताफल आदि के प्रभावी विपणन एवं निर्यात को प्रोत्साहन
:- पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त पशुधन एवं डेयरी विकास नीति
:- दुधारू पशु खरीदने के लिए सस्ती दर पर ऋण अनुदान
:- बाल नीति, मसाला बोर्ड, ग्राम विकास बोर्ड, सीएनजी वाहनों के लिए नीति आदि
:- पवन ऊर्जा में 5082 मेगावाट व सौर ऊर्जा में 4115 मेगावाट की वृद्धि।
:- नए स्थापित होनेवाले उद्योगों को तीन साल तक प्रदेश करों में छूट
:- 60 वर्ष से अधिक आयुवालों को हर पांच साल में सरकारी खर्च पर इच्छानुसार तीर्थ स्थल भेजा जाएगा।