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CJP का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म: रांका ने पुलिस से पूछा- ‘अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं?’ जोधपुर में भी बवाल

Sun, 23 Aug 2026 09:37 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

Rajasthan News: रामपुरा-कंवरपुरा सरकारी स्कूल में मारपीट के मामले को लेकर सीजेपी का राजस्थान सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम रविवार को खत्म हो गया। आशुतोष रांका ने वीडियो शेयर कर पुलिस से गिरफ्तारी पर सवाल किया। इसी बीच जोधपुर में सीजेपी के कार्यक्रम के दौरान विरोध और हंगामा हुआ, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया।
 
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आशुतोष रांका - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रामपुरा-कंवरपुरा सरकारी स्कूल में मारपीट के मामले में सीजेपी का राजस्थान सरकार को दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम रविवार को पूरा हो गया। सीजेपी के को-कन्वीनर आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार की घटना का वीडियो एक बार फिर पोस्ट करते हुए राजस्थान पुलिस को टैग कर पूछा कि अब तक मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। हालांकि, सीजेपी इस मामले में आगे आंदोलन करेगी या नहीं, इस बारे में उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं बताया है।
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जोधपुर में भी आमने-सामने आए सीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ता
रविवार शाम सीजेपी के कार्यकर्ता जोधपुर में छात्रों से संवाद करने पहुंचे। यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीजेपी का विरोध करने पहुंच गए। इसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया।

‘स्कूल का नया भवन बनना बड़ी जीत’
सीजेपी की राजस्थान प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कहा कि सरकार ने उनकी एक मांग पूरी कर दी है। रामपुरा-कंवरपुरा के जर्जर सरकारी स्कूल के नए भवन का निर्माण 1 सितंबर 2026 से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह काम पहले ही कर देती तो सीजेपी को स्कूल की स्थिति देखने वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश के करीब 3 हजार जर्जर सरकारी स्कूलों की भी जल्द सुध ली जाएगी।
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18 लाख रुपये मंजूर, DMFT और विधायक निधि से आएगी रकम
रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल के नए भवन के लिए कुल 18 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 12 लाख रुपये जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) और 6 लाख रुपये विधायक निधि से मंजूर किए गए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक निर्माण कार्य 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा।

सितंबर 2025 में जर्जर घोषित हुआ था स्कूल
स्कूल को सितंबर 2025 में जर्जर घोषित कर दिया गया था। इसके बाद मूल भवन को उपयोग के लिए बंद कर दिया गया। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। विवाद के अगले दिन स्कूल को मूल भवन से करीब 50 मीटर दूर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया।

सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये के रोडमैप का किया ऐलान
रामपुरा स्कूल के निर्माण के फैसले के साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 2026-27 से 2028-29 तक करीब 12,500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

'गिरफ्तारी तक पीछे नहीं हटेगी सीजेपी'
आशुतोष रांका ने रामपुरा स्कूल के पुनर्निर्माण के फैसले को पार्टी की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार यह काम पहले भी कर सकती थी। रांका ने शुक्रवार की हिंसा को अनावश्यक बताते हुए कहा कि जब तक हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, सीजेपी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरने तक ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान जारी रहेगा।

ग्रामीणों का अल्टीमेटम भी हुआ खत्म
रामपुरा-कंवरपुरा के ग्रामीणों ने भी सीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि कार्रवाई नहीं होने पर गांव के लोग सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। उनका यह अल्टीमेटम भी रविवार दोपहर समाप्त हो गया।

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सीजेपी प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कहा कि सरकार को रामपुरा विवाद में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि घटना में सीजेपी का कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
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