बाड़ी के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने पत्रकारों को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना अब जाकर पूरा हो रहा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वी राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए एक संशोधित मेगा परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। परियोजना को पूर्ण करने हेतु 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है जो संपूर्ण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 फीसदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां कुन्नू, पार्वती और कालीसिंध में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिण-पूर्वी जिलों में करना है जहां पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल का अभाव है।
इस परियोजना को वर्ष 2031 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं।
13 जिलों के किसान खुशहाल होंगे
इस परियोजना से राज्य के ग्रामीण इलाकों में भूजल स्तर में भी सुधार होगा।जिलाध्यक्ष सत्येद्र पाराशर ने कहा कि प्रदेश की जो ईआरसीपी को लेकर जो पूर्वी राजस्थान को सौगात दी है,उसे किसानों की सिंचाई एवं पेयजल की जो विकट समस्या चल रही थी, उसका समाधान होगा। धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉ. शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना से 13 जिलों के किसान खुशहाल होगा और ग्रामीण अंचल में पीने का पानी मिलेगा।भाजपाइयों ने ईआरसीपी परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया हैं।