बालोतरा में जल संकट के समय में पानी की बर्बादी और चोरी पर सख्ती दिखाते हुए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पोकरण-फलसूण्ड़-बालोतरा-सिवाना परियोजना की मुख्य पाइपलाइन से अवैध रूप से पानी चोरी कर व्यवसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग ने दो लाख 78 हजार 430 रुपये की जुर्माना और पेनल्टी की राशि वसूल की, जिसे राजकोष में जमा कराया गया है।
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विभाग के अधिशासी अभियंता बाबूलाल मीणा ने बताया कि जलदाय विभाग की ओर से अवैध जल कनेक्शनों और जल चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। परियोजना खण्ड बालोतरा के अधिकारियों द्वारा तीन अलग-अलग टीमें गठित की गईं, जिन्होंने पंचायत समिति गिड़ा, बायतु और सिणधरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापामारी की।
तीन टीमों ने की अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई
गिड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खींवसर के गांवों और बायतु क्षेत्र के ग्राम पंचायत अकदड़ा में सहायक अभियंता मोहनराम तथा राकेश शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध रूप से जल चोरी करते हुए 18 लोगों को चिन्हित किया गया। इन सभी के अवैध जल कनेक्शन तत्काल प्रभाव से हटाए गए और उनके खिलाफ पुलिस थाना गिड़ा में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसी तरह, पंचायत समिति सिणधरी के अंतर्गत पंचायत समिति भूका भगत सिंह के गांवों में सहायक अभियंता कन्हैयालाल द्वारा आठ अवैध जल संबंध हटाए गए। इन मामलों में भी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
रात में भी पैट्रोलिंग कर रही टीम
अधिशासी अभियंता ने यह भी बताया कि विभाग की टीमें स्थानीय पुलिस के सहयोग से रात के समय भी क्षेत्र की पाइपलाइनों की पेट्रोलिंग कर रही हैं, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध जल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिससे यह त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो पाई।
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जनता से अपील
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे जल जैसे अमूल्य संसाधन की रक्षा करें और किसी भी प्रकार की अवैध जल आपूर्ति या जल चोरी से बचें। विभाग ने स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसे सभी लोगों की सूची मौजूद है जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। अगर समय रहते उन्होंने अवैध कनेक्शन नहीं हटाए, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई निश्चित है।