अलवर जिला परिषद सभागार में दिशा समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। बैठक में जिले के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में अलवर शहर विधायक एवं राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, भरतपुर सांसद संजना जाटव, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, थानागाजी विधायक कांतिप्रसाद मीणा, जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक संजीव नेन सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अलवर शहर की पेयजल समस्या को प्राथमिकता दी गई है। शहर और आसपास के इलाकों में सूख चुके ट्यूबवेलों को दोबारा रिचार्ज करने तथा नए ट्यूबवेल्स की स्थापना को लेकर एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा रामसेतु जल योजना और चंबल से जलापूर्ति को लेकर भी गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।
समीक्षा के दौरान डंपिंग यार्ड में हाल ही में लगी आग का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने बताया कि इस मामले में कॉन्ट्रेक्ट स्तर की लापरवाही सामने आई है, जिस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और टीबी मुक्त अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें जनहित से जुड़ी कई पहलुओं पर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 27 ई-लाइब्रेरी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। हाल ही में आयोजित हुए सांसद खेल उत्सव को लेकर भी चर्चा की गई और आगामी वर्ष 2026 में इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सांसद वार्ता के तहत प्रत्येक चार पंचायतों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें पशुधन विकास, टीबी उन्मूलन सहित कई जनकल्याणकारी प्रयास शामिल हैं।
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वक्फ बिल में हुए सुधारों को जरूरी बताते हुए यादव ने कहा कि पहले इस कानून में कई खामियां थीं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक था। उन्होंने थानागाजी एलिवेटेड रोड को लेकर भी योजना निर्माण की जानकारी दी। खैरथल में एक अधिकारी पर हाथ उठाने की घटना पर उन्होंने कड़ी निंदा की, साथ ही पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा पीड़ितों को शरण और सहायता दोनों देगी।
मंत्री ने अंत में कहा कि अब विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों को भी समान रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।